मुंबई : सरकारी संस्थाओं पर 3 हजार 241 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स बकाया

मुंबई : मनपा प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों से बकाया संपत्ति कर वसूलने के लिए जूझ रही है। बकाएदारों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनसे जुड़े विभिन्न प्राधिकरण शामिल है। मनपा प्रशासन का इन सभी से कुल 3 हजार 241 करोड़ रुपए बकाया बना हुआ है। इनमें सबसे अधिक 1,601 करोड़ 77 लाख रुपए संपत्ति कर एमएमआरडीए से अभी तक नहीं मिला है। मुंबई में किसी आम नागरिक का प्रॉपर्टी टैक्स में बकाया होने पर मनपा प्रशासन बकाएदार की प्रॉपर्टी सील कर नीलाम तक कर देती है। मनपा का विभिन्न सरकारी संस्थाओ पर हजार करोड़ का बकाया होने के बावजूद उसकी वसूली करने के मनपा को नाको चने चबाने पड़ रहे है, लेकिन इसके बावजूद मनपा को कोई पैसा नहीं मिल पा रहा है। मनपा का बकाया केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमएमआरडीए, म्हाडा और पुलिस आयुक्तालय पर करोडो का बकाया बना हुआ है।

मनपा के कुल बकाया 3,241 करोड़ रुपए हैं। इसमें सबसे ज्यादा बकाया एमएमआरडीए पर 1,601 करोड़ 77 लाख रुपए है। म्हाडा पर 612 करोड़ 41 लाख, केंद्र सरकार पर 423 करोड़ 24 लाख, राज्य सरकार पर 424 करोड़ 36 लाख, पुलिस आयुक्तालय पर 119 करोड़ 46 लाख जबकि बीपीटी, मध्य और पश्चिम रेलवे पर भी करोड़ों रुपए बकाया हैं। मनपा नियमों के अनुसार संपत्ति कर 90 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर पहले 'डिमांड लेटर', फिर 21 दिन की अंतिम नोटिस दी जाती है। इसके बावजूद पिछले 10-15 सालों में बकायेदारों की सूची कम नहीं हुई है। एमएमआरडीए ने मेट्रो परियोजनाओं के लिए दी गई जमीनों पर बकाया टैक्स माफ करने की मांग की है वहीं म्हाडा ने भी पुनर्विकास परियोजनाओं पर कुछ टैक्स माफ करने का पत्र भेजा है।

फिलहाल समय पर टैक्स न भरने पर 2% अतिरिक्त दंड लगाया जाता है। इसे अधिक मानते हुए दंड को 1% करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास लंबित है। 25 वार्डों में शीर्ष बकाएदारों की संपत्तियों की जल्द होगी नीलामी मुंबई के 25 वार्डों के सबसे बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। इन 25 वार्डों में से 22 वार्डों के बकायेदारों की सूची तैयार कर उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।