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मुंबई एयरपोर्ट से 2 करोड़ का सोना और 1.28 लाख UAE दिरहम चोरी, सूरत के कारोबारी ने सहार पुलिस में दर्ज कराई FIR

मुंबई एयरपोर्ट से 2 करोड़ का सोना और 1.28 लाख UAE दिरहम चोरी, सूरत के कारोबारी ने सहार पुलिस में दर्ज कराई FIR दुबई से लौट रहे सूरत के एक कपड़ा व्यापारी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कथित तौर पर धोखाधड़ी हुई। उनसे लगभग 1.95 करोड़ रुपये कीमत का 1.5 किलोग्राम सोना और 1.28 लाख UAE दिरहम (लगभग 33.35 लाख रुपये) नकद ठग लिए गए। सहार पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि 67 साल के एक व्यापारी की शिकायत पर दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।
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मुंबई: महिला ने सवा करोड़ का घर बेचने के लिए जिंदा पति को किया मृत घोषित, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई: महिला ने सवा करोड़ का घर बेचने के लिए जिंदा पति को किया मृत घोषित, पुलिस ने किया गिरफ्तार मुंबई में एक महिला ने अपने भले-चंगे पति को कागजों में मरा हुआ दिखा दिया। उसने नकली डेथ सर्टिफिकेट, झूठा एफिडेविट और सोसाइटी का फर्जी एनओसी बनवाकर दोनों के नाम वाला फ्लैट बेच डाला। इतना ही नहीं, उसी फ्लैट पर 1 करोड़ 11 लाख रुपये का लोन भी पास करा लिया गया। जब इस पूरे खेल का खुलासा हुआ, तो पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
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हैदराबाद बना नंबर-1, 4.77 लाख करोड़ की हुई हाउसिंग बिक्री; आईटी हब से रियल एस्टेट किंग तक 

हैदराबाद बना नंबर-1, 4.77 लाख करोड़ की हुई हाउसिंग बिक्री; आईटी हब से रियल एस्टेट किंग तक  भारतीय रियल एस्टेट बाजार में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है. पिछले पांच वर्षों (2021 से 2025) के दौरान आवासीय संपत्तियों की कुल बिक्री मूल्य के मामले में हैदराबाद ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है. इस बड़ी उपलब्धि के साथ ही हैदराबाद देश का सबसे मूल्यवान और आकर्षक हाउसिंग मार्केट बन गया है.
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मुंबई : बिल्डर पर 6 करोड़ का जुर्माना, 20 साल से नहीं किया था ये काम

मुंबई : बिल्डर पर 6 करोड़ का जुर्माना, 20 साल से नहीं किया था ये काम मुंबई के एक बिल्डर को हाउसिंग सोसाइटी के लोगों की परेशानी को लंबे समय तक नजरअंदाज करने का भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मामले में बिल्डर को बड़ा झटका देते हुए 6 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह मामला करीब दो दशक से लंबित अधिभोग प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है. दरअसल, बिल्डर पिछले 20 सालों से इमारत का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हासिल नहीं कर पाया, जिसके कारण वहां रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा.   
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