शिवसेना के नेता संजय राउत ने मराठी सांस्कृतिक संस्थाओं पर बीजेपी और बिल्डर लॉबी द्वारा कथित कब्जे पर तीखा हमला किया है. यूबीटी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने लेख “रोखठोख: मराठी मुंबई का क्या होगा?… साहित्य संघ का किला ढह रहा है!” के माध्यम से राउत ने सीधे सवाल उठाया कि क्या मुंबई के बिल्डर अब मराठी साहित्य संघ जैसी ऐतिहासिक संस्थाओं को भी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं.

मनपा प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स बकाएदारों से बकाया संपत्ति कर वसूलने के लिए जूझ रही है। बकाएदारों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनसे जुड़े विभिन्न प्राधिकरण शामिल है। मनपा प्रशासन का इन सभी से कुल 3 हजार 241 करोड़ रुपए बकाया बना हुआ है। इनमें सबसे अधिक 1,601 करोड़ 77 लाख रुपए संपत्ति कर एमएमआरडीए से अभी तक नहीं मिला है। मुंबई में किसी आम नागरिक का प्रॉपर्टी टैक्स में बकाया होने पर मनपा प्रशासन बकाएदार की प्रॉपर्टी सील कर नीलाम तक कर देती है।

बदलापुर की घटना के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इस घटना में स्कूल परिसर में एक संविदा कर्मचारी ने दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था। कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, दो पूर्व हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य के स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने के लिए कई सुझाव दिए हैं।

महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत जुलाई 2017 से पहले अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने वाले सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से अपने प्रमाणन को फिर से मान्य करना होगा।  जारी एक सरकारी संकल्प (जीआर) के अनुसार, इन संस्थानों को छह महीने के भीतर 'आपले सरकार' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना होगा।