महाराष्ट्र बना सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने वाला पहला राज्य ...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे राज्य के नए सीएम बने। वहीं, बीजेपी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस राज्य के डिप्टी सीएम बने। इस बीच राज्य की शिंदे-फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।

राज्य सरकार ने प्लास्टिक कोटिंग और लेमिनेशन वाले प्रोडक्ट्स पर पूरी तरफ प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य में प्लास्टिक के उपयोग से होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने प्लास्टिक बंदी नियमों में सुधार करने का आदेश दिया था। इसी के तहत राज्य प्रशासन ने यह फैसला किया है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने इस नियम का महाराष्ट्र में सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है। आसानी से नष्ट ना होने वाले खराब दर्जे के प्लास्टिक के ढेर की समस्या से छुटकारा पाने के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले की वजह से महाराष्ट्र सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के सीएम बनते ही राज्य में कई बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों में से एक फैसला ये भी था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को एलान किया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बाजार से खत्म किया जाना चाहिए।

अब इसके लिए सभी जरूरी नियम बना दिए गए हैं। 1 जुलाई 2022 से वैसे प्लास्टिक जिसका इस्तेमाल एक बार ही होता है, उसपर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस नियम का पालन करने के लिए नेशनल और स्टेट लेवल पर कंट्रोल रूम खोले गए है।

महाराष्ट्र में प्लास्टिक बंदी को प्रभावी तरह से लागू करने के लिए एक समिति का गठन किय गया था। इस समिति ने 7 जुलाई को महाराष्ट्र प्लास्टिक और थर्मोकोल उत्पाद से संबंधित अधिसूचन 2018 में सुधार करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने 15 जुलाई की एक अधिसूचना के द्वारा प्लास्टिक कोटिंग और लैमिनेशन वाले प्रोडक्ट्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

नए नियमों के तहत राज्य में प्लास्टिक कोटिंग और लेमिनेशन वाले पेपर या अल्युमिनियम जैसी चीजों से बनने वाले डिस्पोजल कप, डिश,प्लेट्स, ग्लासेस, चम्मच, कटोरी, बर्तन आदि के उत्पादन और उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य के शहरी और ग्रामीण भागों में प्लास्टिक के कचरे के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।