Maharashtra
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Read More... मुंबई : समृद्धि महामार्ग के किनारे इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मंज़ूरी
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने समृद्धि महामार्ग के किनारे एक प्रस्तावित इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मंज़ूरी को बरकरार रखा है। MGSA रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्तावित यह पार्क, चार गांवों में 167 हेक्टेयर और 423 एकड़ में फैला है। इ मुंबई : पिछले हफ्ते की कड़ाके की ठंड के बाद अब मौसम में साफ बदलाव; कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट जारी
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महाराष्ट्र में कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अचानक तापमान में जो बढ़ोतरी हुई थी, वह अब लगभग पूरी तरह से गायब हो गई है। पिछले हफ्ते की कड़ाके की ठंड के बाद अब मौसम में साफ बदलाव देखा जा रहा है। बादल छाए रहने, नमी बढ़ने और तापमान में उतार-चढ़ाव के कारण सर्दियों का इंतजार और लंबा हो गया है। इस बीच, मौसम विभाग ने कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुछ जगहों पर बारिश का अनुमान है। इंडिया मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मुंबई : डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड पर बड़ी कार्रवाई; साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र के सात ज़िलों से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया
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तेज़ी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट साइबर फ्रॉड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, मुंबई रीजनल साइबर पुलिस ने महाराष्ट्र के सात ज़िलों से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह स्पेशल ऑपरेशन 18 नवंबर को शुरू किया गया था, जिसके दौरान 13 कोऑर्डिनेटेड पुलिस टीमों ने आठ रजिस्टर्ड केस सफलतापूर्वक सॉल्व किए। अकेले जनवरी और अक्टूबर 2025 के बीच, मुंबई में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के 142 केस दर्ज किए गए, जिसमें अनजान लोगों से ₹114 करोड़ की ठगी की गई। मुंबई : रोहित पवार ने भाजपा महाराष्ट्र मुख्यालय बनाने के लिए भूखंड हस्तांतरित करने की मंजूरी पर सवाल उठाया
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से दक्षिण मुंबई में 1,378 वर्ग मीटर के भूखंड को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को महाराष्ट्र मुख्यालय बनाने के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी पर सवाल उठाया। नगर निकाय से स्पष्टीकरण मांगते हुए, पवार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ऐसी सरकारी या अर्ध-सरकारी भूमि की नीलामी पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से की जानी चाहिए। 