सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम सहित अन्य पक्षों से उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उन भूखंडों पर झुग्गी पुनर्वास योजनाओं की अनुमति दी थी, जो मूल रूप से पार्क, बगीचों और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित थे. यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने आया. पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने रखा. इसके बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण, बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करने का फैसला किया.

वरिष्ठ नेता अजित पवार के निधन के बाद उपमुख्यमंत्री का पद रिक्त हो गया है। सूत्रों के अनुसार, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार कल उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकती हैं। अगर सुनेत्रा पवार शपथ लेती हैं, तो महाराष्ट्र को पहली महिला उपमुख्यमंत्री का गौरव प्राप्त होगा। सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार को एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में एनसीपी के नेता छगन भुजबल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे और प्रफुल्ल पटेल शामिल थे।  

मुंबई में बनाए जाने वाले बिहार भवन पर सियासत तेज हो गई. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक नेता ने बिहार भवन के निर्माण को रोकने की धमकी दिए जाने पर बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया. नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चुनौती देते हुए कहा है कि- बिहार भवन का निर्माण रोककर दिखाएं. उन्होंने कहा कि यह कोई राजशाही नहीं है, मुंबई और महाराष्ट्र पूरे देश के हैं, सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं. मामले को तूल पकड़ता देख राजद (राष्ट्रीय जनता दल) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट  के तहत मामलों की सुनवाई के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में बरी कर दिया। मामले की अध्यक्षता कर रहे स्पेशल जज सत्यनारायण नवंदर ने भुजबल परिवार को बरी करने का आदेश सुनाया।