पब्लिक ज़मीन के मोनेटाइज़ेशन का विरोध करने वाली एक नागरिक याचिका को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, जिसमें 6,000 से ज़्यादा लोगों ने सरकारी कीमती ज़मीनों को प्राइवेट कंपनियों को ट्रांसफर करने का विरोध किया है। मनीलाइफ़ फ़ाउंडेशन की फ़ाउंडर ट्रस्टी सुचेता दलाल की चेंज.ओआरजी याचिका, ऐसे मोनेटाइज़ेशन के बारे में 128 से ज़्यादा जाने-माने लोगों के साइन किए गए एक ज़ोरदार बयान के बाद आई है, जिसमें पूर्व पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो, पूर्व नेवी चीफ़ विष्णु भागवत, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज गौतम पटेल और अर्बन डिज़ाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वनशक्ति और आमची मुंबई आमची BEST जैसे संगठन शामिल हैं।

महाराष्ट्र के मुंबई के परेल इलाके में एक चौंकाने वाला डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है. ठगों ने 75 साल के वरिष्ठ नागरिक और आदित्य बिड़ला ग्रुप के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर को यह कहकर फंसा लिया कि कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले की जांच में उनका नाम सामने आया है. इस झूठे आरोप और गिरफ्तारी के डर से पीड़ित बुजुर्ग ने अपनी जीवनभर की कमाई में से 70 लाख रुपये ठगों से बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए. आरएके मार्ग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 25 सितंबर को दोपहर करीब 3:57 बजे पीड़ित को एक महिला का कॉल आया.

आने वाले महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार समूह ने तैयारी शुरू कर दी है। उपमुख्यमंत्री ने पुणेकर के समस्याओं के समाधान के लिए नागरिक संवाद पहल 'राष्ट्रवादी जनसुनवाई' की घोषणा की। अजित पवार ने कहा कि यह पहल 13 सितंबर को हडपसर से शुरू होगी। इसके बाद, यह पहल पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवाड़ और राज्य के अन्य हिस्सों में चरणों में लागू की जाएगी।

डेढ़ हजार की ड्रेस ऑनलाइन खरीदना एक सीनियर सिटीजन महिला को महंगा पड़ गया। ड्रेस पसंद नहीं आने पर उसने कंपनी से संपर्क कर ड्रेस वापस करने के लिए गूगल पर सर्च किया, लेकिन वह साइबर ठगों के जाल में फंस गई। पता चला कि उसके साथ ठगी की गई है और उसके बैंक खाते से 90 हजार रुपये उड़ा लिए गए। शिकायतकर्ता 71 साल की है और बांद्रा में रहती है। उसने एक ऐप ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए डेढ़ हजार रुपये की ड्रेस खरीदी। हालांकि, उसे ड्रेस पसंद नहीं आई। इसके लिए उसने 22 जून को गूगल पर कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया।