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Read More... नई दिल्ली : अब जीना मुश्किल है, पत्नी की इस बात को सहन नहीं कर सके जज अमन कुमार शर्मा, उठा लिया खौफनाक कदम
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दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के जज आलोक कुमार शर्मा आत्महत्या मामले में पत्नी को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है। परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पत्नी के टॉर्चर की वजह से आलोक शर्मा मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। वहीं, अमन के पिता प्रेम शर्मा के पुलिस को दिए गए कथित बयान का हवाला देते हुए परिवार के एक सदस्य ने बताया कि अमन ने घटना वाली रात करीब 10 बजे अपने पिता को फोन किया और अपनी परेशानी बताई। मुंबई : भोईवाड़ा में डिटेंशन सेंटर शुरू, 2500 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के बाद उठाया गया कदम
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महाराष्ट्र में कई सालों से जिस डिटेंशन सेंटर के निर्माण और संचालन को लेकर चर्चा चल रही थी, वह अब आखिरकार धरातल पर उतर आया है. महाराष्ट्र गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, मुंबई के भोईवाड़ा इलाके में यह डिटेंशन सेंटर आधिकारिक रूप से चालू कर दिया गया है. शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को उनके निर्वासन की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक अब इसी सेंटर में रखा जाएगा. मुंबई लोकल यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम! अप्रैल 2026 से पटरी पर उतरेगी ऑटोमैटिक डोर नॉन एसी लोकल
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सीएसएमटी–कल्याण रूट पर होगा पायलट प्रोजेक्ट, यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम! मुंबई लोकल के इतिहास में पहली बार बिना एसी वाली ट्रेनों में ऑटोमैटिक बंद होने वाले दरवाजों की सुविधा शुरू होने जा रही है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और हादसों की रोकथाम को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा में जल्द ही एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा। सेंट्रल रेलवे ने संकेत दिए हैं कि अप्रैल 2026 से मुंबई में पहली बार बिना एसी लोकल ट्रेनें ऑटोमैटिक बंद होने वाले दरवाजों के साथ चलाई जाएंगी। मुंबई : ऐतिहासिक किलों की शान और सुरक्षा के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने एक अहम कदम; खास कमेटी बनाने का फैसला
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महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किलों की शान और सुरक्षा के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। कैबिनेट मीटिंग में किलों के बारे में मंत्री नितेश राणे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में एक खास कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, और इस कमेटी के सह-अध्यक्ष के तौर पर राजस्व मंत्री, वन मंत्री और मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री को नियुक्त किया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री नितेश राणे ने मंत्रालय में मीडिया से बात की। इस फैसले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि किलों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए यह कमेटी बनाई गई है। 
