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Maharashtra 

मुंबई : शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह विवाद मामले में 18 फरवरी तक टली सुनवाई

मुंबई : शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह विवाद मामले में 18 फरवरी तक टली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है। शिवसेना के साथ-साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नाम और चुनाव चिन्ह पर होने वाली सुनवाई भी टल गई है। ऐसे में माना जा रहा कि कोर्ट के फैसले का असर स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों में शक्ति संतुलन कायम करने पर भी पड़ सकता है।
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Mumbai 

मुंबई : सिगरेट विवाद से भड़की हिंसा, जोगेश्वरी में 44 वर्षीय व्यक्ति को जला दिया 

मुंबई : सिगरेट विवाद से भड़की हिंसा, जोगेश्वरी में 44 वर्षीय व्यक्ति को जला दिया  जोगेश्वरी वेस्ट में सिगरेट के पेमेंट को लेकर हुए झगड़े के बाद एक 44 साल के आदमी को आग लगा दी गई। आस-पास खड़े लोगों ने जल्दी से आग बुझाकर उसकी जान बचाई। आरोपी 22 साल का नागेंद्र यादव है। अंबोली पुलिस ने 11 जनवरी को उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या की कोशिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की। पीड़ित का नाम जयराम यादव है। वह ड्राइवर का काम करता है और अपने परिवार के साथ जोगेश्वरी वेस्ट में रहता है। 
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Mumbai 

मुंबई : घाटकोपर में पुराने झगड़े को लेकर 21 साल के युवक ने 25 साल के युवक की हत्या की

मुंबई : घाटकोपर में पुराने झगड़े को लेकर 21 साल के युवक ने 25 साल के युवक की हत्या की रविवार रात घाटकोपर वेस्ट में कथित तौर पर एक 25 साल के आदमी की हत्या कर दी गई। साकीनाका पुलिस ने इस मामले में एक 21 साल के आदमी को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान विशाल कोकाने के रूप में हुई है, जबकि आरोपी की पहचान अंकुश बहादुरसिंह के रूप में हुई है। दोनों घाटकोपर वेस्ट के असल्फा के रहने वाले हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी को मृतक से एक पुराने झगड़े को लेकर दुश्मनी थी, क्योंकि दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड था।
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सुप्रीम कोर्ट ने केरल HC के आदेश पर लगाई रोक, मुनंबम जमीन विवाद में यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केरल HC के आदेश पर लगाई रोक, मुनंबम जमीन विवाद में यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें मुनंबम की 404 एकड़ जमीन को वक्फ के रूप में अधिसूचित करने को केरल वक्फ बोर्ड की लैंड-ग्रैबिंग रणनीति बताया गया था। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि विवादित जमीन पर यथास्थिति बनी रहे। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को जमीन के स्वामित्व की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की अनुमति देने वाले आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है।
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