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Read More... मुंबई : नए नियमों के तहत, अब कहीं भी 40 ft x 40 ft से बड़े होर्डिंग लगाने की इजाज़त नहीं
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By Online Desk
घाटकोपर में एक पेट्रोल पंप पर तेज़ धूल भरी आंधी के दौरान एक बड़ा, गैर-कानूनी बिलबोर्ड गिरने की घटना के अठारह महीने बाद, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी और 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर भर में आउटडोर एडवर्टाइजमेंट पर कंट्रोल कड़ा करने के मकसद से एक पूरी नई पॉलिसी जारी की।नए नियमों के तहत, मुंबई में अब कहीं भी 40 ft x 40 ft से बड़े होर्डिंग लगाने की इजाज़त नहीं होगी। सिविक बॉडी ने 2008 में जारी अपनी पिछली गाइडलाइंस में कई बदलाव किए हैं, और होर्डिंग के साइज़, जगह, रोशनी और फॉर्मेट पर कड़े नियम बनाए हैं।28 नवंबर होर्डिंग28 नवंबर होर्डिंगनए नियमों के तहत, मुंबई में अब कहीं भी 40 ft x 40 ft से बड़े होर्डिंग लगाने की इजाज़त नहीं होगी। ठाणे : ढाई महीने में 30 हजार से ज्यादा वाहन चालक नियम तोड़ते पकड़े गए; तीसरी आंख' की निगरानी
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ठाणे पुलिस द्वारा कडबरी सिग्नल पर सितंबर महीने से शुरू की गई एआई आधारित आईटीएमएस प्रणाली ने सिर्फ ढाई महीने में ही 30,085 वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा है। इन सभी चालकों को नियमभंग के अनुसार ई-चलान जारी कर दिया गया है। 24 घंटे सक्रिय रहने वाले हाई-डेफिनेशन कैमरे सिग्नल पर हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे हैं। मुंबई : उत्पीड़न के खिलाफ कुरैशी समुदाय द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद; मवेशियों के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने नए नियम जारी किए
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राज्य सरकार ने पशुओं, खासकर मवेशियों के परिवहन के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनसे ट्रांसपोर्टरों के उत्पीड़न में कमी आने और पशुओं के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित होने की उम्मीद है।गाय परिवहन के दौरान 'गौ रक्षकों' द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ कुरैशी समुदाय द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद नए नियम लागू किए गए।मौजूदा नियमों को रद्द करते हुए, राज्य ने महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में सड़क मार्ग से पशु परिवहन की अनुमति देने के नियमों को मानकीकृत कर दिया है। मुंबई : अनाथ बच्चों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन; राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पले-बढ़े बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी
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By Online Desk
अपनी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए एक प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। संशोधित ढाँचे के तहत, अब आरक्षण उपलब्ध पदों के बजाय रिक्त पदों पर लागू होगा, और किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में पले-बढ़े बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। ' 