मुंबई में रविवार को भी हवा की क्वालिटी खराब होती रही और शहर के कई हिस्से धुंध में डूबे रहे। इसके बाद महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड  और बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तुरंत एक्शन लिया। अधिकारियों ने बढ़ते पॉल्यूशन लेवल को रोकने के लिए पॉल्यूशन फैलाने वाली यूनिट्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पॉल्यूशन कंट्रोल नियमों का उल्लंघन करने पर चार रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स को बंद करने का आदेश दिया और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के 37 दूसरे प्लांट्स से 1.87 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला। यह एक्शन शहर में खराब हवा की क्वालिटी में धूल और पार्टिकुलेट मैटर की बढ़ती चिंताओं के बीच लिया गया है।

जुहू स्थित डॉ. आर.एन. कूपर अस्पताल की कार्यवाहक डीन डॉ. नीलम एंड्रेड ने जुहू पुलिस को पत्र लिखकर 8 नवंबर की रात 12:10 से 12:30 बजे के बीच ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों पर हुए हमले में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है।बीएमसी महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (एमएआरडी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केईएम अस्पताल में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा से मुलाकात की।उसी दिन सुबह एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, 30 घंटे से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे रेजिडेंट डॉक्टरों में आक्रोश फैल गया और वे विरोध में सामूहिक अवकाश पर चले गए। पुलिस के अनुसार, आरोपी 35 वर्षीय समीर अब्दुल जब्बार शेख ने शनिवार को अपनी 57 वर्षीय माँ सैयदा को मृत घोषित किए जाने के बाद तीन डॉक्टरों पर हमला किया।

सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर के 57 में से 25 निगरानी स्टेशनों पर आठ घंटे की सीमा से अधिक समय तक ओजोन प्रदूषण रहा, जबकि मुंबई के 45 में से 22 स्टेशनों पर भी यही स्थिति देखी गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ताजा रिपोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में ग्राउंड-लेवल ओजोन प्रदूषण के खतरनाक स्तर को उजागर किया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है। 

नवी मुंबई के खारघर स्थित टाटा कैंसर अस्पताल में पास की एक पत्थर की खदान से पत्थर का चूरा, धूल हवा में घुल रहा है, इस बात से चिंतित पर्यावरण समूहों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान के ज़रिए इस "चिंताजनक स्थिति" को प्रधानमंत्री तक पहुँचाया है और खनन गतिविधि को तुरंत रोकने की माँग की है। चूँकि रायगढ़ ज़िला प्रशासन पहले ही स्वीकार कर चुका है कि खदान को अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए नेटकनेक्ट फ़ाउंडेशन ने कलेक्टर से की गई कार्रवाई की जानकारी माँगी है।