न्यायिक फैसला: गुजरात हाई कोर्ट ने 2022 के विशेष अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए 38 आतंकियों की फांसी और 11 की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। ​ऐतिहासिक संदर्भ: भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह पहला ऐसा मामला था, जब एक साथ इतने बड़े पैमाने पर (38 लोगों को) मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी, जिसे अब उच्च न्यायालय ने भी सही माना है। ​मुआवजा समयसीमा: अदालत ने सरकार को मार्च 2027 तक सभी पीड़ितों या उनके परिवारों को 1 लाख से 10 लाख रुपये तक की मुआवजा राशि सौंपने का निर्देश दिया है।