ग्रामीण इलाकों में हर परिवार को आत्मनिर्भरता हेतू रोजगार तथा, लगातार रोजी-रोटी और हर तरह के विकास के मौके देने के मकसद से, केंद्र सरकार के विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका (लाइवलीहुड )ग्रामीण मुहिम का जिला स्तरीय लॉन्च आज पंचायत समिति, भिवंडी में जोश के साथ हुआ। भौगोलिक संदर्भ भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत लागू की गई यह बड़ी योजना 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश में लागू की गई है ।इस नए कानून ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आजीविका गारंटी अधिनियम, 2005 को फिर से लागू किया है और हर वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।  

महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मंगलवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि राज्य की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए पांच फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वोट डालने के बाद जनता को नतीजों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक, वोटों की गिनती 7 फरवरी को की जाएगी।