मिनिस्ट्री एंटी-करप्शन ब्यूरो द्वारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के एक क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार करने से हंगामा मच गया है, और इस घोटाले की वजह से राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर नरहरि जिरवाल मुश्किल में पड़ गए हैं। साथ ही, विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जिरवाल के इस्तीफे की मांग की है। मिनिस्टर नरहरि जिरवाल ने कहा है कि "अगर मुझे कोई कनेक्शन मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा"। 

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग को संवैधानिक रूप से काम करना चाहिए और सभी पार्टियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए। सांसद ने चुनावी समय में राजनीतिक पक्षपात और रिपोर्टिंग में असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया। अरविंद सावंत ने कहा, "मैं केवल चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि जो आयोग यहां बैठा है, उसे संवैधानिक ढांचे के अनुसार काम करना चाहिए। हर दिन समाचार आते हैं कि कितना पैसा वितरित किया गया और कहां से जब्त हुआ, लेकिन कुछ मामलों में किसी पार्टी का नाम नहीं लिया जाता, जबकि अन्य मामलों में किसी दूसरी पार्टी के लिए इसे बार-बार दस बार दोहराया जाता है। यह भी गलत है।"

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहण पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जहां ओर राज्यभर की सियासत में गर्माहट तेज है। वहीं अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर दायर नई याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ये याचिकाएं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन ने दाखिल की हैं।

कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन  पर 20 नगर परिषदों और कुछ वार्डों में चुनाव टालने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह हैरानी की बात है और समझ से बाहर है। राज्य कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने पूछा, "अगर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले की वजह से यह टालना पड़ा। वह फैसला 22 नवंबर को आया था, तो क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर तक आठ दिन सो रहा था? "सपकाल ने दावा किया कि SEC अपने ही नियमों का पालन नहीं कर पा रहा है और उसका काम करने का तरीका अस्त-व्यस्त हो गया है।