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Read More... मुंबई : नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का पलटवार, बोले—जेल जाने को भी तैयार
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By Online Desk
ड्रग्स मामलों को लेकर जारी विवाद के बीच समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी शुभकामनाएं नवाब मलिक के साथ हैं, लेकिन यदि ड्रग्स के खिलाफ उनकी कार्रवाई के चलते उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो वे इसका भी स्वागत करेंगे। समीर वानखेड़े ने खुद को एक छोटा सरकारी अधिकारी बताते हुए कहा कि नवाब मलिक एक बड़े मंत्री हैं, लेकिन वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद केवल देश को ड्रग्स मुक्त बनाना है और इसी दिशा में वे पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। नवी मुंबई : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समेत कई अधिकारियों पर एफआईआर, मृतक की पत्नी ने लगाए ये गंभीर आरोप
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बेलापुर स्थित प्रसिद्ध बिल्डर गुरुनाथ चिचकर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर अमित घावटे और उनकी टीम के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. एनआरआई सागरी पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर मृतक की पत्नी डॉ. किरण गुरुनाथ चिचकर (56) के लिखित बयान के आधार पर दर्ज की गई है. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 308(3) (जबरन वसूली), 352, 351(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. ठाणे : अंबरनाथ में अवैध जुआ अड्डों का जाल, पुलिस पर लगे संरक्षण देने के गंभीर आरोप, पैंथर सेना ने दी चेतावनी
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ठाणे जिले के अंबरनाथ शहर में अवैध मटका और जुआ अड्डों के बढ़ते कारोबार ने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। लंबे समय से चल रहे इन अवैध धंधों पर हाल ही में अंबरनाथ पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन अब यह कार्रवाई विवादों के घेरे में आ गई है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और ‘अखिल भारतीय पैंथर सेना’ ने पुलिस प्रशासन पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि यह छापेमारी महज एक ‘दिखावा’ है। मुंबई : बीएमसी का बड़ा एक्शन, भाजपा विधायक के आरोपों के बाद 150 करोड़ का रोड मार्किंग टेंडर रद्द
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मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने भाजपा विधायक और मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम द्वारा भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए जाने के बाद 150 करोड़ रुपये के रोड मार्किंग टेंडर को आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है. बीएमसी प्रशासन ने निविदा रद्द कर तकनीकी विशिष्टताओं की समीक्षा करने का निर्णय लिया है ताकि भविष्य में यह प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी हो सके. 
