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मुंबई :300 से ज़्यादा सुझावों और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद; चुनावी वार्डों की अंतिम सीमा प्रकाशित

मुंबई :300 से ज़्यादा सुझावों और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद; चुनावी वार्डों की अंतिम सीमा प्रकाशित बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मुंबई निकाय चुनावों से पहले 300 से अधिक सुझावों और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद चुनावी वार्डों की सीमाओं को अंतिम रूप दिया है. 300 से ज़्यादा सुझावों और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने आगामी नगर निगम चुनावों से पहले चुनावी वार्डों की अंतिम सीमाओं को प्रकाशित कर दिया. सीट आरक्षण के लिए लॉटरी इस महीने के अंत तक आयोजित की जाएगी.  
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मुंबई में 227 चुनावी वार्ड सीमाओं का चिह्नांकन पूरा 

मुंबई में 227 चुनावी वार्ड सीमाओं का चिह्नांकन पूरा  बीएमसी प्रशासन ने मुंबई में 227 चुनावी वार्ड सीमाओं का चिह्नांकन पूरा कर लिया है। आगामी नवंबर में होने वाले बीएमसी चुनावों के लिए वार्ड सीमांकन को अंतिम रूप देने के लिए कुल नौ में से यह पहला कदम है। वार्ड सीमाओं का मसौदा सोमवार या मंगलवार को राज्य शहरी विकास विभाग (यूडीडी) को प्रस्तुत किया जाएगा।  
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मुंबई : चुनाव को लेकर मनपा ने वार्डों की बाउंड्री की निश्चित... सोमवार को राज्य सरकार के नगरविकास को होगा सुपुर्द

मुंबई : चुनाव को लेकर मनपा ने वार्डों की बाउंड्री की निश्चित... सोमवार को राज्य सरकार के नगरविकास को होगा सुपुर्द मनपा प्रशासन ने 31 अगस्त तक मुंबई के 227 वार्डों की बाउंड्री की जांच पड़ताल कर वार्डों की बाउंड्री निश्चित कर मनपा आयुक्त के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया है। मनपा आयुक्त भूषण गरगरानी वार्डों के सीमांकन का जांच कर सोमवार को राज्य के नगरविकास विभाग को सौंप देंगे। राज्य नगरविकास विभाग 11 अगस्त तक राज्य चुनाव आयुक्त को वार्ड बाउंड्री की रिपोर्ट सौंप देंगे।
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मुंबई : 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी; राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी

मुंबई : 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी; राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इस कदम से 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है, जिनमें से सभी वर्तमान में निर्वाचित निकायों की अनुपस्थिति में प्रशासनिक शासन के अधीन हैं। 
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