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Read More... सूरत : अब लोकल ट्रेनों में भी मिलेगी मेल-एक्सप्रेस जैसी सुविधाएं, इन शहरों से होगी शुरुआत
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By Online Desk
देश के डेली पैसेंजरों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है. भारतीय रेलवे इन लोगों की सुविधा के लिए लोकल ट्रेनों में कई बदलाव करने जा रहा है. मुंबई और सूरत के बीच इसकी तैयारी चल रही है. पश्चिम रेलवे लंबे समय से इस रूट पर सबअर्बन ट्रेन सर्विस शुरू करने की योजना बना रहा है. रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सूरत स्टेशन पर दो अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाने का काम चल रहा है, जिससे भविष्य में मुंबई-सूरत के बीच ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकें. अभी इस रूट पर विरार-सूरत मेमू ट्रेन और लंबी दूरी की ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन आम लोगों की लोकल जैसी सुविधा की मांग लगातार बढ़ रही है. लखनऊ : यूपी में अपने ही बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किल! संजय निषाद ने तैयार कर लिया प्लान, 22 मार्च से...
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उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी है. पार्टी ने चार बड़े शहरों-गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ-में रैलियों के जरिए चुनावी अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है. इस अभियान का औपचारिक आगाज 22 मार्च 2026 को गोरखपुर से होगा, जहां महंत दिग्विजयनाथ पार्क में पहली विशाल रैली आयोजित की जाएगी. पार्टी इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं व समर्थकों की भागीदारी की तैयारी की जा रही है. मुंबई : सेंट्रल रेलवे ने बॉक्साइट और अकेशिया पल्प लोडिंग शुरू करके अपने माल ढुलाई बास्केट का विस्तार किया
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सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीज़न ने दो नई चीज़ों—बॉक्साइट और इम्पोर्टेड ब्लीच्ड हार्डवुड क्राफ्ट अकेशिया पल्प—की लोडिंग शुरू करके अपने फ्रेट पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। यह बढ़ोतरी फ्रेट लोडिंग वॉल्यूम बढ़ाने और डिवीज़न के लिए रेवेन्यू बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुंबई डिवीज़न के कुल रेवेन्यू में फ्रेट से होने वाली कमाई का हिस्सा 33% है। मुंबई : 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी; राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी
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लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इस कदम से 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है, जिनमें से सभी वर्तमान में निर्वाचित निकायों की अनुपस्थिति में प्रशासनिक शासन के अधीन हैं। 
