महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम ने राज्य विधानसभा में कहा कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार पुलिस विभाग को करने के निर्देश दिए जाएँगे। उन्होंने आगे कहा, "पासपोर्ट आवेदन के संबंध में पुलिस सत्यापन अत्यंत सटीक और नियमित होना चाहिए। पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय, आवेदक के पास स्थायी और वर्तमान पता देने का विकल्प होता है। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन पूरी तरह से किया जाएगा। केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार वर्तमान पते का सत्यापन करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए जाएँगे।"

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां राज्य में अपनी साख बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इस दौरान शिवसेना यूबीटी चुनाव के लिए मनसे से हाथ मिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक दोनों पार्टी प्रमुखों ने इस बात पर सहमति नहीं जताई है। शिवसेना यूबीटी की वर्तमान स्थिति पर मंत्री आशीष शेलार ने तंज कसा है।

महाराष्ट्र के मंत्री अशोक उइके ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए प्रस्तावित राज्य स्तरीय आयोग से 1.35 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को लाभ होगा क्योंकि यह समुदाय के सदस्यों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह के शुरू में केन्द्रीय निकाय की तर्ज पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना को मंजूरी दी थी।