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Read More... मुंबई में ट्रैफिक': 8,056 करोड़ रुपये के ऑरेंज गेट टू मरीन ड्राइव अर्बन टनल प्रोजेक्ट लॉन्च
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By Online Desk
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 8,056 करोड़ रुपये के ऑरेंज गेट टू मरीन ड्राइव अर्बन टनल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। यह एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसका मकसद साउथ मुंबई में ट्रैफिक का दबाव कम करना और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंच को बेहतर बनाना है। मुंबई : कोलाबा की झुग्गी-झोपड़ियों में रोशनी की पहल; प्रोजेक्ट पर लगभग 8-10 करोड़ रुपये खर्च
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BMC ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर कोलाबा की झुग्गी-झोपड़ियों की सबसे छोटी गलियों को टारगेट करते हुए एक LED लाइटिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 5,000 LED लाइटिंग पोल लगाए जाने हैं, जिनमें से अब तक 2,500 लगाए जा चुके हैं, और बाकी लगाने का काम अभी चल रहा है। कोलाबा के MLA और महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट पर लगभग 8-10 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मुंबई : उत्तन-विरार सी लिंक प्रोजेक्ट के फेज़ 1 को मंज़ूरी; सरकारी प्रस्ताव जारी
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राज्य सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया, जिसमें उत्तन-विरार सी लिंक प्रोजेक्ट के फेज़ 1 को मंज़ूरी दी गई। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को ₹58,754 करोड़ की कुल लागत से पूरा करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में, ₹58,754 करोड़ की संशोधित लागत के साथ नए डिज़ाइन वाले उत्तान-विरार सी लिंक को मंज़ूरी दी, जिससे लागत ₹30,000 करोड़ कम हो गई। मुंबई : एनएचएआई के पूर्व महाप्रबंधक और परियोजना निदेशक के खिलाफ 1.56 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज
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केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक पूर्व महाप्रबंधक और परियोजना निदेशक के खिलाफ नागपुर में दो साल के कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर ₹1.56 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है।एनएचएआई के पूर्व अधिकारी पर ₹1.56 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्जसीबीआई अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ए. काले ने एनएचएआई के तहत अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक नागपुर में तैनाती के दौरान ये संपत्ति अर्जित की, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का एक हिस्सा है। 