project
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई: मीरा-भाईंदर से वसई-विरार मेट्रो कॉरिडोर को मिली मंजूरी, 5 साल में प्रोजेक्ट होगा पूरा
Published On
By Online Desk
मुंबई के बाहर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एमएमआर में मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकारी मंजूरी के बाद मीरा भाईंदर को वसई विरार को मेट्रो से कनेक्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। 17,725 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर से मीरा रोड, वसई, नालासोपारा, नायगांव और विरार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ है। मुंबई: गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड ट्विन टनल प्रोजेक्ट में बड़ी उपलब्धि
Published On
By Online Desk
मुंबई के महत्वाकांक्षी गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड ट्विन टनल प्रोजेक्ट ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल कर लिया है। परियोजना के लिए पहली टनल बोरिंग मशीन को पूरी तरह से असेंबल कर लिया गया है। इसके सभी प्रमुख हिस्सों को जोड़ने का अंतिम काम गुरुवार को पूरा होने की उम्मीद है। टनल निर्माण शुरू होने से पहले इसे परियोजना की दिशा में बड़ी तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है। मुंबई: धारावी प्रोजेक्ट के लिए पेड़ हटाने का प्रस्ताव अथॉरिटी को सौंपा; क्या 8000 पेड़ काटे जाएंगे?
Published On
By Online Desk
महाराष्ट्र सरकार के धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आठ हजार पेड़ काटे जाएंगे। हालांकि बीएमसी की योजना धारावी इलाके में मौजूद खुली जगहों पर 30,000 पेड़ फिर से लगाने की है। इस मामले से जुड़ा एक प्रस्ताव मंगलवार को 'ट्री अथॉरिटी' की बैठक में पेश किया गया। इसके अलावा धारावी पुनर्वास प्रोजेक्ट की वजह से हुए पेड़ों के नुकसान की भरपाई के लिए पालघर जिले में भी पेड़ लगाए जाएंगे। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में आया एक और रोड़ा, ₹40 हजार करोड़ के एक्स्ट्रा बोझ से रुक सकता है काम
Published On
By Online Desk
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने 'लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी' द्वारा जमीन के मुआवजे में बढ़ोतरी के आदेश के बाद 1.1 लाख करोड़ रुपये के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत में भारी बढ़ोतरी की आशंका जताई है। 
