मुंबई में दो लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बड़ी परियोजनाएं जारी हैं, जिनके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में अधिक निधि का प्रावधान किया जा सकता है। पिछले बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 43 हजार 162 करोड़ रुपए तथा राजस्व व्यय के लिए 31 हजार 204 करोड़ 53 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे। परियोजनाओं के बढ़ते खर्च को देखते हुए महापालिका को कर्ज का सहारा भी लेना पड़ा है। वर्ष 2024-25 में 12 हजार 119 करोड़ 47 लाख रुपये का आंतरिक कर्ज लिया गया था, जबकि पिछले बजट में यह कर्ज 16 हजार 699 करोड़ 41 लाख रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई थी।

मनपा आयुक्त को लिखे पत्र में नार्वेकर ने कहा कि नगर निगम ने दक्षिण मुंबई में सीसी सड़कों के लिए फिर से टेंडर मांगे हैं। मेसर्स एनसीसी लिमिटेड अनुमान से 9 प्रतिशत अधिक की दर पर 1,600 करोड़ रुपए के अनुबंध के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। लेकिन वह रकम अनुमानित रकम से 150 करोड़ अधिक है। माना जा रहा है कि मेरे पत्र के बाद नगर निगम ने दरें कम करने के लिए ठेकेदार से बातचीत शुरू कर दी है।

बिल्डर लॉबी नए नगर आयुक्त भूषण गगरानी से नाराज़ और परेशान है। कारण: पिछले दो महीनों से उनके पुनर्विकास प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और रोक दिए गए हैं, क्योंकि आयुक्त ने उन्हें पेड़ काटने के लिए एनओसी देने से मना कर दिया है। शहर में चल रही बड़े पैमाने पर पुनर्विकास गतिविधि और उसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को देखते हुए, आयुक्त ने पेड़ों की कटाई के लिए सभी आवेदनों की “पूरी तरह से दोबारा जाँच और समीक्षा” के लिए उद्यान अधीक्षक को लगभग 164 फाइलें वापस भेज दी हैं।

मनपा आयुक्त ने उपायुक्त को विशेष रूप से निर्देश दिया कि उपायुक्त खुद सहायक आयुक्त के साथ समन्वय बिठाएं और लोगों की शिकायत का निपटारा करें। मनपा आयुक्त भूषण गगरानी की बैठक में अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी, अमित सैनी, अभिजीत बांगर, सुधाकर शिंदे सहित सभी सह आयुक्त और उपायुक्त सहायक आयुक्त उपस्थित थे। गगरानी ने बैठक में कहा कि इस बैठक के आयोजन के पीछे का उद्देश्य समन्वय में आने वाली कठिनाइयों के साथ-साथ नव विचारों पर चर्चा की जाएगी ।