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Read More... मुंबई : स्कूल बसों की मनमानी पर रोक; रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बताएगी स्कूल बस का किराया
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By Online Desk
अब तक प्राइवेट बस ऑपरेटर और स्कूल मिलकर मनमाने तरीके से स्कूल बस का किराया तय करते थे और बच्चों के पेरेंट्स से पूरे साल की फीस एक साथ लेते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था पर रोक लगने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार स्कूल बस शुल्क को नियंत्रित करने के लिए नया नियम लागू करने की तैयारी में है। नए प्रावधानों के तहत अब स्कूल बस का किराया संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तय करेगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, पेरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए अब बस का शुल्क केवल महीने के आधार पर ही लिया जाएगा। एकमुश्त वार्षिक वसूली पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मुंबई : कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा
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कई दिनों की बातचीत और मतभेदों के बाद, कांग्रेस और प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी ने बृहन्मुंबई नगर निगम (चुनावों के लिए गठबंधन की घोषणा की। दोनों पार्टियों के बीच बनी सहमति के अनुसार, वीबीए मुंबई की 227 सीटों में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस मुंबई के कुछ इलाकों में वामपंथी पार्टियों के साथ भी गठबंधन करने की प्रक्रिया में है। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने वीबीएनेताओं की मौजूदगी में हुई एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "दोनों पार्टियां संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के साझा एजेंडे के साथ स्वाभाविक सहयोगी हैं। कांग्रेस और वीबीए, जो पहले भारिप बहुजन महासंघ के रूप में थी, ने 1999 से पहले एक साथ चुनाव लड़ा था, और नतीजे ऐसे थे कि हमने लोकसभा की ज़्यादातर सीटों पर जीत हासिल की थी। नवी मुंबई : शहरी विकास मंत्रालय ने नगर आयुक्त को 2.5 लाख CIDCO संपत्ति धारकों के लिए जुर्माना माफी की घोषणा करने का निर्देश दिया
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CIDCO संपत्तियों में रहने वाले 2.5 लाख से अधिक संपत्ति धारकों को बड़ी राहत देते हुए, शहरी विकास मंत्रालय ने नगर आयुक्त को आने वाले दिनों में संपत्ति कर जुर्माना माफी पर निर्णय की घोषणा करने का निर्देश दिया है। इस कदम को अनुचित कराधान के खिलाफ खारघर कॉलोनी फोरम के नेतृत्व में चल रहे बहु-वर्षीय अभियान में पहली महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है। रांची: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से "मोहलत" मिली; 26 जून की बजाय 6 अगस्त को हाजिर होना पड़ेगा
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मानहानि से जुड़े मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से "मोहलत" मिली है। राज्य के चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी गैरजमानती वारंट पर अब उन्हें 26 जून की बजाय 6 अगस्त को सशरीर हाजिर होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से जारी वारंट को निरस्त करने और सशरीर उपस्थिति से छूट देने की मांग करते हुए जून के पहले हफ्ते में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 
