यूपी सहित देश के तमाम गन्‍ना उत्‍पादक राज्‍यों के किसानों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार 60 साल बाद गन्‍ने से जुड़े कानून में बदलाव करने जा रही है. इसका फायदा सीधे तौर पर किसानों को होगा. मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने साल 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश को एक व्यापक और नए नियामक ढांचे से बदलने का प्रस्ताव किया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गन्ने के एफआरपी को किश्तों में राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने एक महीने पहले के इस फैसले का संज्ञान लेते हुए सहकारिता विभाग ने  21 फरवरी, 2022 के आदेश को निरस्त करते हुए’ एक नया सरकारी फैसला जारी किया है। आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, एफआरपी का भुगतान करते समय पूर्ववत प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र में गन्ना पेराई का मौसम लगभग खत्म हो चुका है, और अब चीनी आयुक्त कार्यालय यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि किसानों के बकाया भुगतान जल्द से जल्द किए जाएं। चीनी आयुक्त कार्यालय ने 15 चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि इन मिलों ने किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान नहीं किया है।

पालघर के जव्हार, मोखाडा तालुका के मजदूर जो कटाई के काम के लिए सतारा गए थे, उन्हें श्रम जीवी संगठन की एक टीम ने सुरक्षित बचा लिया। मजदूरों पर अत्याचार करने के आरोप में सतारा के कोरेगांव पुलिस स्टेशन में चार लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अक्टूबर 2023 में जव्हार और मोखाडा तालुका से कुल 10 परिवार उस्तोदी काम के लिए सतारा गए थे।