अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी है। इसके बाद देशभर में सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस फैसले को 'उम्मीद की किरण' बताते हुए पर्यावरण मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आइए जानते है किसने क्या कहा? अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी।

नवी मुंबई के खारघर स्थित टाटा कैंसर अस्पताल में पास की एक पत्थर की खदान से पत्थर का चूरा, धूल हवा में घुल रहा है, इस बात से चिंतित पर्यावरण समूहों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान के ज़रिए इस "चिंताजनक स्थिति" को प्रधानमंत्री तक पहुँचाया है और खनन गतिविधि को तुरंत रोकने की माँग की है। चूँकि रायगढ़ ज़िला प्रशासन पहले ही स्वीकार कर चुका है कि खदान को अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए नेटकनेक्ट फ़ाउंडेशन ने कलेक्टर से की गई कार्रवाई की जानकारी माँगी है।

अखिलेश यादव को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उन्हें इस मामले में बतौर गवाह के तौर पर पूछताछ में शामिल होने के लिए सीबीआई ने समन भेजा है। दरअसल, 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें हमीरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी समेत अन्य लोकसेवकों के खिलाफ अवैध खनन का आरोप लगाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

विरार में वैतरणा और शिरगांव खाड़ी में अवैध रेत खनन के खिलाफ राजस्व विभाग ने बुधवार को कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में करीब 10 लाख कीमत की तीन सक्शन नाव और 20 ब्रास रेत जब्त की गई है. विरार के पास वैत्राणा और शिरगांव में नरिंगी खाड़ी में सक्शन पंप लगाकर रेत निकाली जा रही है।