महाराष्ट्र में रेत खनन और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को अवैध रेत खनन पर नियंत्रण के लिए कई सख्त उपायों की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसले के बाद 8 अप्रैल 2025 की रेत नीति में कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य 'सैंड माफिया' पर लगाम कसने के लिए विशेष 'फ्लाइंग स्क्वॉड' की तैनाती करना है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (ईसीएल) के पट्टे वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और चोरी की चल रही जांच के संबंध में 159.51 करोड़ रुपये की संपत्ति, अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल का 'लाला', जो अवैध माइनिंग के धंधे में लिप्त था, उसके नकली 'पैड' की खूब तूती बोलती थी। पुलिस व आरटीओ, 'लाला' के पैड को देखकर अवैध माइनिंग के ट्रकों को ग्रीन सिग्नल दे देते थे। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से 'लाला' का गिरोह, पश्चिम बंगाल की कई फैक्ट्रियों में कोयले की आपूर्ति करता था। 

अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी है। इसके बाद देशभर में सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस फैसले को 'उम्मीद की किरण' बताते हुए पर्यावरण मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आइए जानते है किसने क्या कहा? अरावली खनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अपने पुराने फैसले पर रोक लगा दी।

नवी मुंबई के खारघर स्थित टाटा कैंसर अस्पताल में पास की एक पत्थर की खदान से पत्थर का चूरा, धूल हवा में घुल रहा है, इस बात से चिंतित पर्यावरण समूहों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान के ज़रिए इस "चिंताजनक स्थिति" को प्रधानमंत्री तक पहुँचाया है और खनन गतिविधि को तुरंत रोकने की माँग की है। चूँकि रायगढ़ ज़िला प्रशासन पहले ही स्वीकार कर चुका है कि खदान को अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए नेटकनेक्ट फ़ाउंडेशन ने कलेक्टर से की गई कार्रवाई की जानकारी माँगी है।