Supreme court
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Read More... सुप्रीम कोर्ट ने कोस्टल रोड पर फायर स्टेशन बनाने की दी मंजूरी...
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By Online Desk
कोस्टल रोड बनाने के लिए समुद्र में भराव डालकर भूमि तैयार की गई है। भराव से तैयार हुई कुल भूमि का लगभग 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा कोस्टल रोड निर्माण के लिए उपयोग किया गया है जबकि शेष 70 से 75 प्रतिशत यानी करीब 53 हेक्टेयर क्षेत्र पर हरित पट्टी और नागरिक सुविधाएं विकसित की गई है। जिसमे प्रसाधनगृह, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, गार्डन, सागरी पदपथ, खुले नाट्यगृह, बच्चों के लिए उद्यान और खेल मैदान, पुलिस चौकी, बस स्टॉप, भूमिगत पदपथ और जेट्टी जैसी सुविधाएं शामिल होगी। वरळी और हाजी अली में भूमिगत वाहनतल भी बनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका
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By Rokthok Lekhani
नई दिल्ली। 'जॉब के बदले जमीन' (लैंड फॉर जॉब) घोटाले में फंसे आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की कानूनी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बुधवार, 30 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल मामले... 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
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By Rokthok Lekhani
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट को सौंपते हुए निर्देश दिया कि सभी पक्ष वहां अपनी... मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जायेगी महानगर पालिका...
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By Online Desk
मुंबई में निकलने वाला 6500 मैट्रिक टन कचरा में मात्र 600 मैट्रिक टन कचरा देवनार डम्पिंग ग्राउंड जाता है। बकाया कचरा कांजूर डम्पिंग ग्राउंड जाता है। इस स्थान पर जमा पुराने कचरे की प्रक्रिया कर के जगह खाली करने के लिए तीन महीने का समय पर्याप्त नहीं है। ऐसे में बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मनपा के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मंडप ने पहले ही मुलुंड डम्पिंग ग्राउंड को बंद करने की प्रक्रिया जारी है और देवनार डम्पिंग की जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्प के लिए मांगी गई है। यदि अब कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंड भी बंद करना पड़ा तो मुंबई महानगर पालिका के पास कोई वैकल्पिक स्थान नहीं बचेगा। 