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Read More... मुंबई : सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए कड़ा वेरिफिकेशन और रेगुलेशन लागू करने का निर्देश दिया
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महाराष्ट्र के लेबर मिनिस्टर आकाश फुंडकर ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, गिग इकॉनमी और डिलीवरी सर्विस में काम करने वाले वर्कर्स के लिए कड़े वेरिफिकेशन प्रोसेस लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस दौरान कस्टमर की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि सर्विस सुरक्षित, भरोसेमंद और कानूनी दायरे में होनी चाहिए। यह निर्देश लेबर और होम डिपार्टमेंट की जॉइंट मीटिंग में जारी किया गया। मुंबई : घर-घर जाकर वोटरों की जांच करने का निर्णय; लोगों से सहयोग करने की अपील
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आगामी मुंबई मनपा चुनाव के लिए तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 11 लाख डुप्लीकेट वोटरों के नाम शामिल होने के आरोप लगे हैं। बीएमसी प्रशासन ने वोटर लिस्ट सही करने के लिए घर-घर जाकर वोटरों की जांच करने का निर्णय लिया है। सर्वेक्षण का काम सोमवार से शुरु होगा। सर्वेक्षण में किसी प्रकार की बाधा न आए इसलिए हाउसिंग सोसायटियों के पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। मनपा के वार्ड कार्यालयों ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मुंबई : पासपोर्ट आवेदन के संबंध में पुलिस सत्यापन अत्यंत सटीक और नियमित होना चाहिए - गृह राज्य मंत्री योगेश कदम
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महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री (शहरी) योगेश कदम ने राज्य विधानसभा में कहा कि पासपोर्ट आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार पुलिस विभाग को करने के निर्देश दिए जाएँगे। उन्होंने आगे कहा, "पासपोर्ट आवेदन के संबंध में पुलिस सत्यापन अत्यंत सटीक और नियमित होना चाहिए। पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय, आवेदक के पास स्थायी और वर्तमान पता देने का विकल्प होता है। आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए वर्तमान पते का सत्यापन पूरी तरह से किया जाएगा। केंद्र सरकार की विशिष्ट कार्यप्रणाली के अनुसार वर्तमान पते का सत्यापन करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए जाएँगे।" बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने शैक्षणिक संस्थानों में सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की
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बदलापुर की घटना के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा गठित एक समिति ने सीसीटीवी और कर्मचारियों के चरित्र सत्यापन को अनिवार्य करने की सिफारिश की है। इस घटना में स्कूल परिसर में एक संविदा कर्मचारी ने दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था। कोर्ट को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में, दो पूर्व हाई कोर्ट जजों की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य के स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू करने के लिए कई सुझाव दिए हैं। 
