बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड 17ए (वाशी) में आगामी चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने एक निर्वाचन अधिकारी की ओर से बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन को खारिज करने के आदेश पर भी रोक लगा दी. बीजेपी नेता नीलेश भोजने का नामांकन फॉर्म निर्वाचन अधिकारी ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनकी संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण हुआ था. 

सेशन कोर्ट ने विर्गो स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड के केतन कदम को दो हफ़्ते के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी है, ताकि वे अपनी माँ के साथ रह सकें, जो बहुत बीमार हैं। इसके लिए उन्होंने कई शर्तें लगाई हैं। कदम अपनी माँ के साथ रहने के लिए कोर्ट गए थे, जिनकी सेहत बहुत खराब बताई जा रही है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये का PR बॉन्ड जमा करने की शर्त पर 23 दिसंबर तक के लिए टेम्पररी ज़मानत दी है। हफ़्ते में दो बार रिपोर्ट करना ज़रूरी; 23 दिसंबर को सरेंडर करना होगा। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 76 वर्षीय मुखबिर को उचित इनाम न देने पर सरकारी अधिकारियों की कड़ी आलोचना की, जो 1992 से कर चोरों के बारे में विश्वसनीय सुराग मुहैया करा रहा है। जस्टिस एमएस सोनक और जितेंद्र जैन की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दर्शन सिंह परमार को अंतरिम इनाम के तौर पर 19 लाख रुपए दे और छह महीने के भीतर उसे देय सटीक राशि निर्धारित करे। 

महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखते हुए वित्तमंत्री अजीत पवार ने राज्य का अंतरिम बजट पेश किया। विधानसभा में पवार द्वारा पेश अंतरिम बजट में योजना विभाग के लिए 9 हजार 193 करोड़ रुपये, रोजगार गारंटी योजना के लिए 2 हजार 205 करोड़ रुपये और मराठी विभाग के लिए 71 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है।