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मुंबई : पूरे शहर में उड़ने वाले लालटेन की बिक्री, कब्जे और उपयोग पर 10 नवंबर तक प्रतिबंध की घोषणा

मुंबई : पूरे शहर में उड़ने वाले लालटेन की बिक्री, कब्जे और उपयोग पर 10 नवंबर तक प्रतिबंध की घोषणा आगामी त्यौहारी सीज़न के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने पूरे शहर में उड़ने वाले लालटेन, जिन्हें आमतौर पर आकाश लालटेन के रूप में जाना जाता है, की बिक्री, कब्जे और उपयोग पर एक महीने के लिए प्रतिबंध की घोषणा की है,। यह प्रतिबंध 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इस कदम का उद्देश्य संभावित आग के खतरों को कम करना और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शांति बनाए रखना है।  
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मुंबई: 12 करोड़ की संपत्ति धोखाधड़ी का मामला; जाली दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों के ज़रिए एक कार्यालय की संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा 

मुंबई: 12 करोड़ की संपत्ति धोखाधड़ी का मामला; जाली दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों के ज़रिए एक कार्यालय की संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा  अंधेरी में ₹12 करोड़ की एक बड़ी संपत्ति धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों के ज़रिए एक कार्यालय की संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा कर लिया। एमआईडीसी पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की जाँच के लिए मामले को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया है। 
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मुंबई: तीन दशक की मुकदमेबाजी के बाद जोगेश्वरी की संपत्ति पर तत्काल कब्जा देने का आदेश

मुंबई: तीन दशक की मुकदमेबाजी के बाद जोगेश्वरी की संपत्ति पर तत्काल कब्जा देने का आदेश करीब तीन दशक की मुकदमेबाजी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने किरायेदारी विवाद का पटाक्षेप करते हुए मूल वादी ज्ञान प्रकाश शुक्ला के पक्ष में जोगेश्वरी की एक संपत्ति पर तत्काल कब्जा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति माधव जामदार ने 9 अप्रैल को मूल निर्णय ऋणी के बेटे बल्लम त्रिफला सिंह द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें 2016 में पारित बेदखली के आदेश के निष्पादन में बाधा डालने की मांग की गई थी।
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पनवेल : तलोजा में सिडको लाभार्थियों की याचिका... पहले मुआवजा, फिर मकानों पर कब्जा !

पनवेल : तलोजा में सिडको लाभार्थियों की याचिका... पहले मुआवजा, फिर मकानों पर कब्जा ! सिडको मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट के तलोजा बस्ती के 7000 से अधिक लाभार्थियों ने सेक्टर 34 और 36 में परियोजना स्थल पर एक बैठक में आक्रामक रुख अपनाया, उन्होंने कहा, 'सिडको निगम पहले मुआवजा दे, फिर हम फ्लैटों पर कब्जा करेंगे। चूंकि सिडको बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों से इन लाभार्थियों को उनके सही फ्लैटों का कब्ज़ा समय पर नहीं दिया, इसलिए इन लाभार्थियों को आवास ऋण बकाया और अन्य आवास किराए का भुगतान करना पड़ा।
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