मुंबई : लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग 

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले, और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ 1994 में पुणे जिले के लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वकील और किसान नानासाहेब वसंतराव जाधव द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट हिल स्टेशन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने आसपास के गांवों पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर ठीक से विचार किए बिना और नियमों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दी थी।

सुनवाई के दौरान, जाधव ने कहा कि यह प्रोजेक्ट एक दशक से ज़्यादा समय से अटका हुआ है, जिसके दौरान प्रभावित इलाकों के किसानों की आजीविका छिन गई क्योंकि खेती की ज़मीन खेती के लायक नहीं रही। उन्होंने तर्क दिया कि किसानों को दिया गया मुआवज़ा अपर्याप्त था, जिससे कमज़ोर ज़मीन मालिकों के पास बहुत कम कानूनी रास्ता बचा था।

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीज़न बेंच ने कहा कि जाधव, एक वकील होने के नाते, अपने दावों के समर्थन में पर्याप्त सबूत देने की उम्मीद थी, ताकि कोर्ट उनकी याचिका स्वीकार कर सके, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहे।जाधव ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट के तहत परमिशन में 2005 में संशोधन किया गया था, और प्रोजेक्ट को 2002 में खेती की ज़मीन खरीदने के लिए मंज़ूरी दी गई थी, जबकि उस समय हिल स्टेशन डेवलपमेंट के लिए कोई प्रावधान नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया है कि विलय के बाद सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले को लवासा में शेयर मिले, जबकि अजीत पवार ने सिंचाई मंत्री और महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के तौर पर ऐसे लीज़ और परमिशन को मंज़ूरी दी जो कानूनी नियमों का उल्लंघन करते थे।

याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि 2020 से पुणे शहर पुलिस, पुणे ग्रामीण पुलिस और पुलिस अधीक्षक के पास कई शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुलशी तालुका के 18 गांवों में लगभग 5,000 एकड़ ज़मीन इस प्रोजेक्ट में शामिल थी। कोर्ट ने कहा कि जाधव ने 2018 में भी इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसे फरवरी 2022 में देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, क्योंकि यह प्रोजेक्ट शुरू होने के लगभग एक दशक बाद दायर की गई थी।

2023 में सीबीआई जांच की मांग करते हुए दायर की गई एक नई जनहित याचिका में, जाधव ने कहा कि उन्होंने दिसंबर 2018 में पुणे पुलिस कमिश्नर के पास पवार और अन्य लोगों के खिलाफ जांच की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।