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मुंबई : नगर निगम की उदासीनता: कचरे के ढेर ने मालाबार हिल के खूबसूरत इलाके को खराब कर दिया

मुंबई : नगर निगम की उदासीनता: कचरे के ढेर ने मालाबार हिल के खूबसूरत इलाके को खराब कर दिया शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक, मालाबार हिल का हरा-भरा इलाका, खबर है कि कचरा डंपिंग ज़ोन बनता जा रहा है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ रही है। यह हिस्सा, जहाँ मालाबार हिल एलिवेटेड नेचर ट्रेल, कमला नेहरू पार्क और हैंगिंग गार्डन जैसी पॉपुलर जगहों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, अब सिविक लापरवाही के आरोपों का सामना कर रहा है।
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मुंबई : पर्यटकों के लिए मासिक पास शुरू; हरा-भरा मालाबार हिल वॉकवे आकर्षण का केंद्र 

मुंबई : पर्यटकों के लिए मासिक पास शुरू; हरा-भरा मालाबार हिल वॉकवे आकर्षण का केंद्र  दक्षिण मुबंई का हरा-भरा मालाबार हिल वॉकवे आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। मुंबई महानगरपालिका ने अब इसके लिए मासिक पास की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे नियमित रूप से वॉक करने वालों को राहत मिलेगी। लगभग 485 मीटर लंबा और 2.4 मीटर चौड़ा एलिवेटेड वॉकवे अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समुद्र के मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है। इस पर बने व्यूइंग डेक से अरब सागर का शानदार नजारा दिखाई देता है।  
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मुंबई : एंटॉप हिल में पालतू कुत्ते के भौंकने का झगड़ा हिंसक हमले में बदला

मुंबई : एंटॉप हिल में पालतू कुत्ते के भौंकने का झगड़ा हिंसक हमले में बदला एंटॉप हिल के राज हाइट्स टावर में एक परिवार के लिए एक पालतू कुत्ते के भौंकने को लेकर हुई मामूली बहस एक भयानक बुरे सपने में बदल गई। जो बहस शुरू हुई थी, वह जल्द ही लाठी और चाकू से हुए एक क्रूर हमले में बदल गई, जिसमें एक 15 साल के लड़के समेत कई लोग घायल हो गए।
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मुंबई : लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग 

मुंबई : लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग  बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले, और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ 1994 में पुणे जिले के लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वकील और किसान नानासाहेब वसंतराव जाधव द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट हिल स्टेशन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने आसपास के गांवों पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर ठीक से विचार किए बिना और नियमों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दी थी।
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