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Read More... मुंबई : लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले, और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ 1994 में पुणे जिले के लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वकील और किसान नानासाहेब वसंतराव जाधव द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट हिल स्टेशन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने आसपास के गांवों पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर ठीक से विचार किए बिना और नियमों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दी थी। मुंबई : गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी एनकाउंटर में 22 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई शुरू
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 2005 में गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने के मामले में कई पुलिस अधिकारियों सहित सभी 22 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई शुरू की। सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबउद्दीन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला पूरी तरह से न्याय का उल्लंघन था और इसमें "कई कमियां" थीं। सुनवाई के पहले दिन, रुबाबउद्दीन की ओर से पेश हुए वकील गौतम तिवारी ने अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ के सामने पूरी घटना का क्रम बताया। मुंबई : स्पेशल कोर्ट ने पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के दो पूर्व डायरेक्टर्स को 598.72 करोड़ के फ्रॉड में बरी करने से कर दिया मना
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प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक स्पेशल कोर्ट ने पेन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के दो पूर्व डायरेक्टर्स को कथित ₹598.72 करोड़ के फ्रॉड में बरी करने से मना कर दिया है, जिसमें बोगस लोन अकाउंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में बड़े पैमाने पर हेरफेर शामिल था।मेधा श्रीकांत देवधर और प्राप्ति मिलिंद वनगे की डिस्चार्ज याचिकाओं को खारिज करते हुए, स्पेशल जज आर बी रोटे ने कहा कि यह मामला “समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक गंभीर आर्थिक अपराध” था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के कथित कामों के कारण सदस्यों, जमाकर्ताओं और निवेशकों को कुल मिलाकर ₹597 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। मुंबई : रोहित आर्या की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत पर विचार करने से इनकार बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शहर की एक वकील शोभा बुद्धिवंत की रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें रोहित आर्या की कथित पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत के मामले में पवई पुलिस को शिकायत दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। रोहित आर्या ने हाल ही में 17 बच्चों और दो वयस्कों को बंधक बनाया था। पिछले महीने पवई स्थित एक फिल्म स्टूडियो में बचाव अभियान के दौरान सहायक पुलिस निरीक्षक अमोल वाघमारे ने आर्या की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 
