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Read More... मुंबई : 5200 करोड़ सिर्फ रेंट पर खर्च देगा ये बैंक, 19 मंजिला इमारत का होगा इकलौता किराएदार
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By Online Desk
मुंबई के रियल एस्टेट इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए, जेपी मॉर्गन चेस ने पवई में अपने विशाल साम्राज्य के विस्तार की नींव रख दी है. प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, यह डील उन कंपनियों के साथ हुई है जिनमें वैश्विक एसेट मैनेजर ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टीज की हिस्सेदारी है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस प्रोजेक्ट की पुष्टि करते हुए बताया था कि ब्रुकफील्ड इस सुविधा को विकसित करने के लिए राज्य में करीब ₹9,000 करोड़ का निवेश कर रही है. मुंबई : अंधेरी की ऊंची इमारत में आग, 4 घायल
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अंधेरी (वेस्ट) में एक 18-मंज़िला रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगने के बाद 27 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने से बिल्डिंग में घना धुआं भर गया और अफरा-तफरी मच गई। एक 27 साल के रहने वाले और तीन फायरमैन को मामूली चोटें आईं, जिनका इलाज चल रहा है।मुंबई, भारत - 03 जनवरी, 2026: शनिवार, 03 जनवरी, 2025 को मुंबई, भारत में अंधेरी वेस्ट के चांदीवाला पर्ल रीजेंसी में आग लग गई। मुंबई : अंधेरी वेस्ट इलाके में वीरा देसाई रोड पर स्थित 23 मंजिला इमारत में आग
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जिस समय कुछ लोग क्रिसमस की छुट्टी का लुफ्त उठा रहे थे और कई अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, उसी समय मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में वीरा देसाई रोड पर स्थित 23 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। उठते धुएं और लपटों ने पूरी बिल्डिंग में हड़कंप मचा दिया। देखते-देखते पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। इस घटना में 'मैरी कॉम' और 'सरबजीत' जैसी सुपरहिट फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर का घर भी जल गया। दमकल विभाग ने समय रहते मोर्चा संभाला और एक बड़ा हादसा टल गया। इस पूरी आग में किसी की जान नहीं गई, इमारत में से कुल 40 लोगों को बचा लिया गया। मुंबई : लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार, उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले, और उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ 1994 में पुणे जिले के लवासा में एक हिल स्टेशन बनाने के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से परमिशन देने के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। वकील और किसान नानासाहेब वसंतराव जाधव द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्राइवेट हिल स्टेशन प्रोजेक्ट को राज्य सरकार ने आसपास के गांवों पर इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर ठीक से विचार किए बिना और नियमों का उल्लंघन करते हुए मंजूरी दी थी। 
