मुंबई : पुलिस के इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन; पुलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट की घोषणा

मुंबई : पुलिस के इतिहास में एक बड़ा परिवर्तन शुरू होने जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने देश के सबसे सक्रिय पुलिस बलों में से एक मुंबई पुलिस के लिए आधुनिक पुलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट की घोषणा की है. यह कदम न केवल पुलिस कर्मियों के जीवनस्तर को सुधारने की दिशा में है, बल्कि उनके मनोबल और कार्यक्षमता को भी नई ऊंचाई देगा. यह परियोजना आने वाले वर्षों में मुंबई पुलिस के कार्य ढांचे को आधुनिक स्वरूप देने वाली साबित हो सकती है. 

बढ़ती चुनौतियों के बीच आवास की कमी
मुंबई पुलिस की स्थापना वर्ष 1856 में हुई थी, और तब से यह बल देश की सबसे अनुशासित और विश्वसनीय पुलिस इकाइयों में गिना जाता है. फिलहाल विभाग में लगभग 51,308 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि उनके लिए केवल 19,762 पुलिस क्वार्टर ही उपलब्ध हैं. इस कमी के कारण अनेक पुलिसकर्मी विरार, पालघर, कल्याण, कर्जत और पनवेल जैसे दूरस्थ इलाकों से रोजाना 80 से 100 किलोमीटर की यात्रा कर ड्यूटी पर पहुंचते हैं. लंबे सफर और समय की कमी से उनका व्यक्तिगत जीवन और कार्यक्षमता दोनों प्रभावित हो रहे हैं. 

75 प्लॉट्स पर बनेंगे आधुनिक टाउनशिप
इन परिस्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 75 प्रमुख लोकेशनों पर पुलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट विकसित करने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत लगभग 40,000 नए पुलिस निवासस्थान बनाए जाएंगे.  इसके साथ ही पुलिस उपनिरीक्षक और निरीक्षक श्रेणी के अधिकारियों के लिए 5,000 आवास और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विशेष और उच्च श्रेणी के फ्लैट्स भी तैयार किए जाएंगे. इन टाउनशिप में जिम, स्कूल, अस्पताल, बच्चों के खेलने की जगह, सामुदायिक केंद्र और हरित क्षेत्र जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल होंगी.

मनोबल बढ़ाने के साथ कानून व्यवस्था में सुधार
यह योजना केवल आवास निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पुलिस बल को तनावमुक्त और अधिक कुशल बनाना है. जब अधिकारी अपने परिवार के साथ सुरक्षित और बेहतर माहौल में रहेंगे, तो उनकी ड्यूटी पर फोकस और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी. इसके परिणामस्वरूप शहर में कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में सुधार देखने को मिलेगा. यह परियोजना मुंबई पुलिस के आधुनिक पुनर्गठन की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है.

उच्चस्तरीय समिति करेगी निगरानी
राज्य सरकार ने परियोजना के अध्ययन, योजना निर्माण और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति को सौंपी है. यह समिति भूमि आवंटन, निधि प्रावधान और निर्माण की प्राथमिकताओं पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी. मुंबई पुलिस के इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को सरकार ने एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा है, जो न केवल कर्मियों के जीवन में स्थायित्व लाएगा, बल्कि मुंबई की सुरक्षा प्रणाली को भी नए युग में प्रवेश दिलाएगा.