सरकार ने राज्य में निर्माण कार्यों और सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए रेत आपूर्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण नीति लाने की घोषणा की है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को विधान परिषद में बताया कि पड़ोसी राज्यों से मंगाई जाने वाली रेत पर जीरो रॉयल्टी पॉलिसी लागू की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य राज्य में रेत की कमी को दूर करना और निर्माण क्षेत्र को समय पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना है। लगातार बढ़ती मांग और आपूर्ति में बाधा के कारण कई विकास परियोजनाओं की गति प्रभावित हो रही थी, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।  

सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे, दोनों लाइनों पर यात्रियों को इस वीकेंड पर रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के लिए, जिसमें प्लेटफॉर्म का विस्तार और पुलों को तोड़ना शामिल है, कई ट्रैफिक और पावर ब्लॉक तय किए गए हैं। डीआरएम - मुंबई सेंट्रल, पश्चिम रेलवे द्वारा वेस्टर्न रेलवे पर शेयर किए गए एक ट्वीट के अनुसार, वसई रोड और विरार के बीच, दोनों अप और डाउन दिशाओं में एक ब्लॉक की घोषणा की गई है। यह ब्लॉक रविवार को सुबह 12:15 बजे से 4:15 बजे तक लागू रहेगा, जिसके कारण सुबह के शुरुआती घंटों में इस सेक्शन पर ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी।  

मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने अपनी टीम की घोषणा कर दी। साटम ने अपनी टीम में युवाओं को बड़े पैमाने पर मौका दिया है। वहीं 81 सदस्यीय कमेटी में 24 उत्तर भारतीयों को जगह दी गई है। आचार्य पवन त्रिपाठी को महासचिव पद पर बरकरार रखा गया है। जबकि अमरजीत मिश्रा और पंकज यादव को उपाध्यक्ष , पूर्व नगरसेवक दीपक सिंह को युवा मोर्चा की कमान दी गई है।  

महाराष्ट्र सरकार ने सूबे के शहरी इलाकों में हाउसिंग सोसाइटियों पर लगने वाले नॉन-एग्रीकल्चरल (एनए) टैक्स को खत्म करने का अहम फैसला लिया है। अब से यह टैक्स किसी भी पुराने या नए कंस्ट्रक्शन पर नहीं लगेगा। साथ ही पिछले बकाया भी माफ कर दिया गया है। यह घोषणा बुधवार को विधानसभा में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की। बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान विधायक भीमराव तपकीर व अन्य विधायकों ने शहरी इलाकों में हाउसिंग सोसाइटियों के लिए एनए टैक्स माफ करने के बारे में सवाल उठाया था।