मुंबई : बाढ़ की स्थिति के बीच आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी का तबादला; 

Mumbai: Sonia Sethi, Additional Chief Secretary of Disaster Management, Relief and Rehabilitation Department, transferred amid flood situation;

मुंबई : बाढ़ की स्थिति के बीच आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी का तबादला; 

महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बनी बाढ़ की स्थिति के बीच आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी का तबादला कर दिया। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, विनीता वेद सिंघल ने सेठी की जगह ली है। सेठी को नगर निगम द्वारा संचालित बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम का महाप्रबंधक बनाया गया है।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बनी बाढ़ की स्थिति के बीच आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी का तबादला कर दिया। कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, विनीता वेद सिंघल ने सेठी की जगह ली है। सेठी को नगर निगम द्वारा संचालित बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन उपक्रम का महाप्रबंधक बनाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने एक बयान में कहा कि तबादले का यह निर्णय समय और औचित्य पर सवाल उठाता है, खासकर ऐसी स्थिति में जब राज्य के कई इलाके भीषण बाढ़ की स्थिति से जूझ रहे हैं।

 

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उन्होंने कहा कि यह तबादला ऐसे समय में हुआ है, जब (आपदा प्रबंधन, राहत एवं पुनर्वास) विभाग की भूमिका राहत कार्यों के समन्वय, क्षति का आकलन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास उपायों की देखरेख में महत्वपूर्ण है। सावंत ने पूछा कि क्या यह एक नियमित प्रशासनिक निर्णय है या सजा का एक रूप? उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति बिगड़ती जा रही है, कई जिलों में नागरिक गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में यह निर्णय विभाग के भीतर भ्रम पैदा कर सकता है। 

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सावंत ने दावा किया, “नए अधिकारी को विभाग के कामकाज को समझने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होगी, जिससे महत्वपूर्ण राहत और पुनर्वास कार्य धीमा पड़ जाएगा। यह निर्णय खराब शासन और राज्य तंत्र के भीतर समन्वय की कमी को दर्शाता है। यह तबादला सरकार की तैयारियों और प्राथमिकताओं पर संदेह पैदा करता है।” 

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