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मुंबई : हजारों स्टूडेंट्स को परीक्षा में राहत देने का फैसला; N+2 एलिजिबिलिटी लिमिट के तहत परीक्षा में बैठने का आखिरी मौका

मुंबई : हजारों स्टूडेंट्स को परीक्षा में राहत देने का फैसला; N+2 एलिजिबिलिटी लिमिट के तहत परीक्षा में बैठने का आखिरी मौका सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने उन हजारों स्टूडेंट्स को परीक्षा में राहत देने का फैसला किया, जिनके परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ब्लॉक कर दिए गए थे। उन्हें N+2 एलिजिबिलिटी लिमिट के तहत परीक्षा में बैठने का आखिरी मौका दिया गया है। यह फैसला यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट काउंसिल ने मंजूर किया और इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।
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मुंबई : 11.20 लाख झोपड़ियों का पुनर्वसन; झोपडीधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा 

मुंबई : 11.20 लाख झोपड़ियों का पुनर्वसन; झोपडीधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा  झोपडीधारकों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। वषों से अटके पड़े पुनर्वसन को अब क्लस्टर पुनर्विकास योजना के तहत मंजूरी मिल गई है। नया जीआर जारी करके सरकार ने साफ किया है कि सीआरजेड जोन-1 और जोन-2 में आने वाली सभी झोपड़ियों को एक साथ मिलाकर 5 किमी की परिधि में किसी सुरक्षित जगह पर पुनर्वसित किया जाएगा।
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मुंबई : कुर्ला कल्पना टॉकीज़ से घाटकोपर (पश्चिम) में पंखे शाह दरगाह तक ट्रैफिक जाम से लोगों को मिलेगी राहत

मुंबई : कुर्ला कल्पना टॉकीज़ से घाटकोपर (पश्चिम) में पंखे शाह दरगाह तक ट्रैफिक जाम से लोगों को मिलेगी राहत एलबीएस रोड पर कुर्ला कल्पना टॉकीज़ से घाटकोपर (पश्चिम) में पंखे शाह दरगाह तक ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए बीएमसी एक फ्लाइओवर का निर्माण करने जा रही है। बीएमसी इस साढ़े चार किलोमीटर लंबे फ्लाइओवर के निर्माण पर 1,635 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बीएमसी ने इओवर निर्माण के लिए टेंडर जारी किया। इसके निर्माण के लिए बीएमसी को पिछले दो साल में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस वजह से फ्लाइओवर के निर्माण की लागत भी बढ़ गई है।
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मुंबई : अक्षय ऊर्जा कंपनियों सहित बिजली उपभोक्ताओं को राहत; एमईआरसी के बिजली दरों में बढ़ोतरी संबंधी समीक्षा आदेश रद्द

मुंबई : अक्षय ऊर्जा कंपनियों सहित बिजली उपभोक्ताओं को राहत; एमईआरसी के बिजली दरों में बढ़ोतरी संबंधी समीक्षा आदेश रद्द अक्षय ऊर्जा कंपनियों सहित बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के उस समीक्षा आदेश को रद्द कर दिया, जिसके कारण कई उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ बढ़ा दिए गए थे।
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