जेल में किन्नरों के लिए अलग होगा बैरक... महाराष्ट्र सरकार ने मंजूर किए 3.45 करोड़

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को नागपुर सेंट्रल जेल में किन्नरों के लिए अलग बैरक बनाने के लिए 3.45 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। अडिशनल डीजी (जेल) अमिताभ गुप्ता ने बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने माना कि नागपुर जेल महाराष्ट्र की पहली जेल होगी, जहां ऐसी स्वतंत्र बैरक बनाई जाएगी।

धीरे-धीरे महाराष्ट्र की अन्य जेलों में भी यह सुविधा शुरू होगी। महाराष्ट्र में करीब 60 जेलें हैं। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी यह दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले किन्नरों के लिए स्वतंत्र बैरक के संबंध में एक फैसला दिया था। इसलिए सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पालन करना पड़ेगा।

पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने भी कई राज्य सरकारों को किन्नरों के लिए अलग बैरक के संबंध में निर्देश दिया था। केंद्र सरकार के पत्र और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर महाराष्ट्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। उसी के बाद महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने अंततः 3.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नागपुर सेंट्रल जेल में किन्नरों के लिए एक स्वतंत्र बैरक के निर्माण को मंजूरी दी है।

तीन साल पहले नागपुर सेंट्रल जेल में एक किन्नर ने बलात्कार का आरोप लगाया था। एक अधिकारी ने माना कि आमतौर पर किन्नरों को लेकर जेलों में यौन उत्पीड़न का खतरा अधिक होता है। पूरे देश में और महाराष्ट्र में कितने किन्नर जेल में बंद हैं, इसका पक्का आंकड़ा सावर्जनिक नहीं हुआ है।