धीरे-धीरे महाराष्ट्र की अन्य जेलों में भी यह सुविधा शुरू होगी। महाराष्ट्र में करीब 60 जेलें हैं। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी यह दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले किन्नरों के लिए स्वतंत्र बैरक के संबंध में एक फैसला दिया था। इसलिए सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पालन करना पड़ेगा।