नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने पुणे और मुंबई के बीच एक नए एक्सप्रेसवे के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लागत लगभग ₹15,000 करोड़ होने का अनुमान है। इससे मौजूदा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (ई-वे) पर ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है और यात्रा का समय घटकर सिर्फ़ 90 मिनट रह जाएगा। नया प्रस्तावित आठ-लेन एक्सप्रेसवे रोज़ाना लगभग 3 लाख गाड़ियों को ले जाने की क्षमता रखेगा और यह मुंबई के अटल सेतु और पुणे के प्रस्तावित रिंग रोड से जुड़ा होगा।

राज्य सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया, जिसमें उत्तन-विरार सी लिंक प्रोजेक्ट के फेज़ 1 को मंज़ूरी दी गई। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को ₹58,754 करोड़ की कुल लागत से पूरा करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में, ₹58,754 करोड़ की संशोधित लागत के साथ नए डिज़ाइन वाले उत्तान-विरार सी लिंक को मंज़ूरी दी, जिससे लागत ₹30,000 करोड़ कम हो गई।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8th Pay Commission की Terms of Reference यानी ToR को मंजूरी दे दी. इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें एक कदम और आगे बढ गई हैं. I&B मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंप देगा. छठ के समय आए इस अपडेट से कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी होती दिख रही है.

महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) ने बैठक में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) के लिए पाँचवें चरण को मंज़ूरी दे दी है। बैठक के कार्यवृत्त 17 अक्टूबर को जारी किए गए। कार्यवृत्त के अनुसार, हवाई अड्डा परियोजना को भविष्य में अनुमानित हवाई यातायात की माँग के आधार पर कई चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है, और इन चरणों की योजना और कार्यान्वयन 2021 की पर्यावरणीय और सीआरजेड मंज़ूरियों के अनुसार किया जा रहा है। चरण 1 और 2, जिनकी यात्री-संचालन क्षमता 2 करोड़ यात्रियों और 0.57 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष कार्गो है, पूरे हो चुके हैं।