राज्य सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया, जिसमें उत्तन-विरार सी लिंक प्रोजेक्ट के फेज़ 1 को मंज़ूरी दी गई। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को ₹58,754 करोड़ की कुल लागत से पूरा करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में, ₹58,754 करोड़ की संशोधित लागत के साथ नए डिज़ाइन वाले उत्तान-विरार सी लिंक को मंज़ूरी दी, जिससे लागत ₹30,000 करोड़ कम हो गई।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8th Pay Commission की Terms of Reference यानी ToR को मंजूरी दे दी. इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें एक कदम और आगे बढ गई हैं. I&B मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आठवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंप देगा. छठ के समय आए इस अपडेट से कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी होती दिख रही है.

महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (एमसीजेडएमए) ने बैठक में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (एनएमआईए) के लिए पाँचवें चरण को मंज़ूरी दे दी है। बैठक के कार्यवृत्त 17 अक्टूबर को जारी किए गए। कार्यवृत्त के अनुसार, हवाई अड्डा परियोजना को भविष्य में अनुमानित हवाई यातायात की माँग के आधार पर कई चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है, और इन चरणों की योजना और कार्यान्वयन 2021 की पर्यावरणीय और सीआरजेड मंज़ूरियों के अनुसार किया जा रहा है। चरण 1 और 2, जिनकी यात्री-संचालन क्षमता 2 करोड़ यात्रियों और 0.57 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष कार्गो है, पूरे हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने मुंबई में बड़े पैमाने पर झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) के अंतर्गत झुग्गी बस्ती पुनर्विकास योजना के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य झुग्गी बस्तियों, पुरानी जर्जर इमारतों, किराये के मकानों, कम उपयोग वाले खुले स्थानों और कुछ अनौपचारिक बस्तियों द्वारा वर्तमान में उपयोग की जा रही निजी, सरकारी और अर्ध-सरकारी भूमि का व्यवस्थित रूप से पुनर्विकास करना है।