फिल्म द केरल स्टोरी की खत्म नहीं हुई मुश्किलें... रिलीज रोकने की याचिका अब पहुंची हाई कोर्ट

The difficulties of the film The Kerala Story are not over ... the petition to stop the release has now reached the High Court

फिल्म द केरल स्टोरी की खत्म नहीं हुई मुश्किलें... रिलीज रोकने की याचिका अब पहुंची हाई कोर्ट

चीफ जस्टिस ने कहा कि हर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि मामले को लेकर पहले से केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। केरल हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 5 मई को होनी है, लेकिन उस दिन द केरल स्टोरी पूरे भारत में रिलीज कर दी जाएगी। इस स्थिति में बेंच ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी कि वे हाई कोर्ट जाए, जहां उनके मामले की सुनवाई तय समय से पहले करने पर विचार किया जा सकता है। 

विपुल शाह और सुदीप्तो सेन की फिल्म द करेल स्टोरी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ट्रेलर रिलीज के बाद से फिल्म विवादों में घिर हुई है। द केरल स्टोरी की रिलीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। द केरल स्टोरी को लेकर एक वर्ग ने आपत्ति जताई और इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और थिरूवनंतपुरम के एमपी शशि थरूर ने फिल्म पर राज्य का नाम खराब करने का आरोप लगाया।

बात इतनी बड़ी की मामला कोर्ट पहुंच गया। द केरल स्टोरी को लेकर दायर की गई याचिका में फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की गई। इसके अलावा याचिका में ये भी डिमांड की गई कि फिल्म में डिस्क्लेमर होना चाहिए कि ये कल्पना पर आधारित है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, द करेल स्टोरी से जुड़े इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में कोई एक्शन लेने से मना कर दिया।

चीफ जस्टिस ने कहा कि हर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि मामले को लेकर पहले से केरल हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। केरल हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई 5 मई को होनी है, लेकिन उस दिन द केरल स्टोरी पूरे भारत में रिलीज कर दी जाएगी। इस स्थिति में बेंच ने याचिकाकर्ताओं को छूट दी कि वे हाई कोर्ट जाए, जहां उनके मामले की सुनवाई तय समय से पहले करने पर विचार किया जा सकता है। 

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