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मुंबई में सड़कों पर 21 मई को थम जाएंगे ऑटो के पहिए... चालकों का धरना देने का एलान 

मुंबई में सड़कों पर 21 मई को थम जाएंगे ऑटो के पहिए... चालकों का धरना देने का एलान  ऑटो ड्राइवर्स ने सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी गौरतलब है कि सरकार के इस फैसले से ऑटो ड्राइवर नाराज हैं। महाराष्ट्र ऑटो रिक्शा चालक मालिक संघ संयुक्त कार्रवाई समिति ने ई-बाइक टैक्सी सेवाओं को मंजूरी देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के विरोध में 21 मई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। राज्य भर में सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के सामने प्रदर्शन होने वाले हैं। 
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Maharashtra 

छत्रपति संभाजीनगर: देवगिरी किले में ज्वलनशील सामग्री ले जाने से रोकने की मांग 

छत्रपति संभाजीनगर: देवगिरी किले में ज्वलनशील सामग्री ले जाने से रोकने की मांग  प्रसिद्ध देवगिरी किले में हाल में आग लगी थी। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास ने इसे गंभीरता से लिया है और इस प्रकार की घटनाओं रोकने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए इंटैक की एक टीम ने एएसआई से संपर्क किया है। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास ने पर्यटकों को किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री साथ ले जाने से रोकने की मांग की है।
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मुंबई : अभी के लिए आंदोलन बंद करो, लेकिन इस मुद्दे पर ध्यान मत भटकने दो - राज ठाकरे 

मुंबई : अभी के लिए आंदोलन बंद करो, लेकिन इस मुद्दे पर ध्यान मत भटकने दो - राज ठाकरे  राज ठाकरे ने कहा कि, ‘कल राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे. हम भी ऐसा नहीं चाहते, लेकिन चूंकि आप कानून के संरक्षक हैं, तो क्या रिजर्व बैंक के नियमों को लागू कराना आपका काम नहीं है? आपको बैंकों और अन्य प्रतिष्ठानों में मराठी का सम्मान स्थापित करना चाहिए, फिर हम निश्चित रूप से कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे.’ उन्होंने कहा, ‘महाराष्ट्र के सैनिकों, अभी के लिए आंदोलन बंद करो, लेकिन इस मुद्दे पर ध्यान मत भटकने दो. सरकार को नियमों का पालन करवाना चाहिए.’
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धारावी स्लम के पुनर्विकास; प्रोजेक्ट को रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

धारावी स्लम के पुनर्विकास; प्रोजेक्ट को रोकने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार धारावी स्लम के पुनर्विकास का काम अदाणी ग्रुप को सौंपने का विरोध कर रही दुबई की कंपनी सेकलिंक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अदाणी ग्रुप से जवाब मांगते हुए 25 मई को सुनवाई की बात कही है.
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