release
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई : शाहरूख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के लिए कभी नहीं मांगे 25 करोड़, समीर वानखेड़े का बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा
Published On
By Online Desk
एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि उन्होंने क्रूज़ ड्रग्स मामले में अपने बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत की मांग नहीं की और न ही ली। वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मई 2023 में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी की याचिका पर बहस कर रहे थे। मुंबई : नहीं टलेगी 'ओ रोमियो' की रिलीज, मुंबई कोर्ट ने की हुसैन उस्तरा की बेटी की याचिका खारिज
Published On
By Online Desk
शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म को लेकर राहत भरी खबर आई है। बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट ने फिल्म 'ओ' रोमियो' की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। 7 फरवरी को दिए गए इस फैसले से फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यह फैसला एक लंबी और अहम सुनवाई के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाया। मुंबई : निकाय चुनाव: एनसीपी गुटों ने पुणे में संयुक्त मैनिफेस्टो जारी किया
Published On
By Online Desk
महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी और उनके चाचा शरद पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी (शप) ने शनिवार को पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आने वाले चुनावों के लिए एक जॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया। मुंबई :बीएमसी को पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश; किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा
Published On
By Online Desk
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया, जिसे उसने मराठी दक्षता परीक्षा पास न करने के कारण रोक रखा था। न्यायालय ने यह भी कहा कि बकाया राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा, जिसकी वसूली उस अधिकारी के वेतन से की जाएगी जो देरी के लिए जिम्मेदार होगा। 
