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मुंबई : शाहरूख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के लिए कभी नहीं मांगे 25 करोड़, समीर वानखेड़े का बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा

मुंबई : शाहरूख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के लिए कभी नहीं मांगे 25 करोड़, समीर वानखेड़े का बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा कि उन्होंने क्रूज़ ड्रग्स मामले में अपने बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत की मांग नहीं की और न ही ली। वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मई 2023 में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी की याचिका पर बहस कर रहे थे।
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मुंबई : नहीं टलेगी 'ओ रोमियो' की रिलीज, मुंबई कोर्ट ने की हुसैन उस्तरा की बेटी की याचिका खारिज

मुंबई : नहीं टलेगी 'ओ रोमियो' की रिलीज, मुंबई कोर्ट ने की हुसैन उस्तरा की बेटी की याचिका खारिज शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म को लेकर राहत भरी खबर आई है। बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट ने फिल्म 'ओ' रोमियो' की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। 7 फरवरी को दिए गए इस फैसले से फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यह फैसला एक लंबी और अहम सुनवाई के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाया।
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मुंबई : निकाय चुनाव: एनसीपी गुटों ने पुणे में संयुक्त मैनिफेस्टो जारी किया

मुंबई : निकाय चुनाव: एनसीपी गुटों ने पुणे में संयुक्त मैनिफेस्टो जारी किया महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी और उनके चाचा शरद पवार की लीडरशिप वाली एनसीपी (शप) ने शनिवार को पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आने वाले चुनावों के लिए एक जॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया।
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मुंबई :बीएमसी को पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश; किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा

मुंबई :बीएमसी को पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश; किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया, जिसे उसने मराठी दक्षता परीक्षा पास न करने के कारण रोक रखा था। न्यायालय ने यह भी कहा कि बकाया राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा, जिसकी वसूली उस अधिकारी के वेतन से की जाएगी जो देरी के लिए जिम्मेदार होगा।
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