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Read More... मुंबई : विजय माल्या द्वारा दायर याचिका पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक वह भारत वापस नहीं लौट आते - बॉम्बे हाई कोर्ट
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By Online Desk
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या द्वारा दायर याचिका पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक वह भारत वापस नहीं लौट आते। इस याचिका में माल्या ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओ) के प्रविधानों को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की पीठ ने कहा कि माल्या को पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वह भारत लौटेंगे या नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या को वापस आना होगा, अगर आप वापस नहीं आ सकते तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते। नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में असम सीएम हिमंत सरमा के खिलाफ एक और याचिका सूचीबद्ध, नफरती भाषण देने का आरोप
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सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के खिलाफ एक और याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। चार लोगों ने यह याचिका दायर की है। याचिका में मुख्यमंत्री पर एक समुदाय के लोगों के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण देने का आरोप लगाया है। मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग याचिका पर सुनवाई करने की बात कही थी। यह याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा ने दायर की थी। इसमें एक वायरल वीडियो का जिक्र है। वीडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री को एक समुदाय की ओर राइफल से निशाना लगाते और गोली चलाते दिखाया गया है। मुंबई : नहीं टलेगी 'ओ रोमियो' की रिलीज, मुंबई कोर्ट ने की हुसैन उस्तरा की बेटी की याचिका खारिज
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शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म को लेकर राहत भरी खबर आई है। बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट ने फिल्म 'ओ' रोमियो' की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। 7 फरवरी को दिए गए इस फैसले से फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यह फैसला एक लंबी और अहम सुनवाई के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तपोवन में साधु ग्राम लिए लगभग 1800 पेड़ काटने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर संज्ञान लिया
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2027 के कुंभ मेले के लिए तपोवन में साधु ग्राम (आश्रम) बनाने के लिए लगभग 1800 पेड़ काटने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर संज्ञान लिया है। जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अखंड की डिवीजन बेंच ने तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन राज्य सरकार, नासिक नगर निगम और ट्री अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने मौखिक रूप से यह भी निर्देश दिया कि फिलहाल पेड़ों की कटाई शुरू न की जाए। अगली सुनवाई 14 जनवरी को होनी है। 
