नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने पुणे स्थित फर्म मेसर्स मिट्सम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केनरा बैंक की इन्सॉल्वेंसी पिटीशन को  स्वीकार कर लिया। इस पिटीशन के तहत कंपनी पर 73 करोड़ रुपये से अधिक के डिफॉल्ट के मामले में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस  शुरू किया गया है। एनसीएलटी की डिवीजन बेंच, जिसमें ज्यूडिशियल मेंबर नीलेश शर्मा और टेक्निकल मेंबर समीर कक्कड़ शामिल थे, ने ऑर्डर पारित करते हुए यह तय किया कि फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी केनरा बैंक ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कानूनी लिमिट से अधिक कर्ज और डिफॉल्ट को सही तरीके से साबित कर दिया।  

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या द्वारा दायर याचिका पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक वह भारत वापस नहीं लौट आते। इस याचिका में माल्या ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओ) के प्रविधानों को चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की पीठ ने कहा कि माल्या को पहले यह स्पष्ट करना होगा कि वह भारत लौटेंगे या नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि विजय माल्या को वापस आना होगा, अगर आप वापस नहीं आ सकते तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के खिलाफ एक और याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है। चार लोगों ने यह याचिका दायर की है। याचिका में मुख्यमंत्री पर एक समुदाय के लोगों के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण देने का आरोप लगाया है। मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग याचिका पर सुनवाई करने की बात कही थी। यह याचिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा ने दायर की थी। इसमें एक वायरल वीडियो का जिक्र है। वीडियो में कथित तौर पर मुख्यमंत्री को एक समुदाय की ओर राइफल से निशाना लगाते और गोली चलाते दिखाया गया है।

शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फिल्म को लेकर राहत भरी खबर आई है। बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट ने फिल्म 'ओ' रोमियो' की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। 7 फरवरी को दिए गए इस फैसले से फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। यह फैसला एक लंबी और अहम सुनवाई के बाद आया, जिसमें कोर्ट ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाया।