बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम और मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि वे शहर की सड़कों पर फेरी लगाने वाले सभी लोगों की पहचान का 'पूरी तरह' से सत्यापन करें। साथ ही यह भी जांच करें कि क्या इनमें कोई 'बांग्लादेशी' या अन्य 'प्रवासी' शामिल हैं जो फेरी लगाने के काम में लगे हैं। यदि ऐसे लोग मिलते हैं, तो अधिकारियों को उनके खिलाफ 'उचित' कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) कथित “क्लोज़्ड-लूप फंडिंग” और सांठगांठ के जरिए लोन असाइनमेंट से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच की तैयारी कर रही है. यह कदम पूर्व HDIL प्रमोटर राकेश कुमार वाधवान की ओर से दी गई विस्तृत शिकायत के बाद उठाया जा रहा है. वाधवान, Housing Development and Infrastructure Limited (HDIL) के निलंबित निदेशक भी हैं. उन्होंने वित्त वर्ष 2017 से 2019 के बीच मंजूर किए गए कई लोन, उनके पुनर्गठन और बाद में असाइनमेंट को लेकर आपराधिक जांच की मांग की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इन लेनदेन में पारदर्शिता, उचित मूल्य निर्धारण और स्वतंत्र मूल्यांकन की कमी रही और फंड कथित तौर पर Suraksha Asset Reconstruction Private Limited तक संदिग्ध तरीके से पहुंचाए गए. 

मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट अनंत गर्जे से जुड़े हाई-प्रोफाइल सुसाइड एबेटमेंट केस की गहरी जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। टीम बनाने का फैसला 5 दिसंबर को लिया गया था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (जोन 4) रागसुधा आर को आठ सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड बनाया गया है। अधिकारियों ने मंगलवार को टीम बनाने की पुष्टि की, यह देखते हुए कि सबूतों की जटिलता और आरोपों की सेंसिटिव प्रकृति को देखते हुए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट की ज़रूरत थी।

सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने उन कई घोटालों की जाँच के लिए अदालत जाने का फैसला किया है जिनमें एनसीपी प्रमुख अजित पवार पर वर्षों से आरोप लगे हैं। इनमें सबसे ताज़ा मामला मुंधवा ज़मीन घोटाला है जिसमें उपमुख्यमंत्री और उनके बेटे पार्थ कथित तौर पर शामिल हैं। पिछले मामलों में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला, जरंदेश्वर चीनी मिल घोटाला और सिंचाई घोटाला शामिल हैं।अंजलि दमानिया पार्थ पवार के स्वामित्व वाली अमीडिया एलएलपी ने हाल ही में एक प्लॉट, जिसका बाजार मूल्य कथित तौर पर ₹1,800 करोड़ है, मात्र ₹300 करोड़ में खरीदा और केवल ₹500 स्टांप शुल्क का भुगतान किया।