जैसे-जैसे प्राइवेट वृद्धाश्रम बिना रजिस्ट्रेशन या रेगुलेशन के बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार जल्द ही पूरे राज्य में ऐसी सुविधाओं को रेगुलेट करने के लिए एक व्यापक पॉलिसी लाएगी, जिससे सीनियर सिटीजन की सुरक्षा, सम्मान और भलाई सुनिश्चित हो सकेगी, अधिकारियों ने कहा। सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग की कमिश्नर दीपा मुधोल-मुंडे ने बताया कि प्राइवेट वृद्धाश्रमों को रेगुलेट करने का एक प्रस्ताव अक्टूबर या नवंबर में प्रधान सचिव को सौंपा गया था। उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि यह प्रस्ताव अगले कुछ महीनों में मंजूर और लागू हो जाएगा।"प्रस्तावित पॉलिसी के तहत, प्राइवेट ऑपरेटरों को वृद्धाश्रम खोलने से पहले विभाग की अनुमति लेनी होगी। मुधोल-मुंडे ने बताया, "

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्कूली बच्चों के आधार से संबंधित अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट स्थिति को यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) एप्लिकेशन पर उपलब्ध कराने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ हाथ मिलाया है। इस कदम से करोड़ों छात्रों के लिए आधार में एमबीयू की सुविधा उपलब्ध होगी।

सुप्रीम कोर्ट में 16 से 18 साल के किशोरों के आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों को लेकर बहस चल रही है। सीनियर वकील और अमाइकस क्यूरी इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट से अपील की है कि सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 साल किया जाए। यह मांग उन्होंने 'निपुण सक्सेना बनाम भारत सरकार' मामले में अपने लिखित सुझावों में रखी है। उनका कहना है कि मौजूदा कानून 16 साल से 18 साल के किशोरों के लिए आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों को भी अपराध मानता है, जो संविधान के तहत मिलने वाले अधिकारों का उल्लंघन है।

संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए 70 वर्ष और उससे अधिक की आयु सीमा को कम करके 60 वर्ष और उससे अधिक किया जाना चाहिए। भले ही लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, ताकि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जा सके। स्वास्थ्य सेवा पर भारी व्यय को ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने राज्यसभा में अपनी 163वीं रिपोर्ट पेश की।