चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की डेडलाइन सात दिन बढ़ा दी है। अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी। पुनरीक्षण की समयसीमा बढ़ाने का एलान करते हुए आयोग ने जो नोटिस जारी किया है, इसके मुताबिक पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाताओं के नाम दर्ज करने के लिए फॉर्म भरे जाने यानी इन्युमरेशन की अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ाई गई है।

देश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने दैनिक बुलेटिन में बताया कि अब तक 37,77,15,220 न्यूमेरेशन फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं, जो कुल फॉर्म का 74.10 प्रतिशत है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50,68,42,224 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल पात्र मतदाताओं की संख्या का 99.43 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि लगभग हर मतदाता को एसआईआर के दूसरे चरण के तहत न्यूमरेशन फॉर्म मिल चुका है।

पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है. इस बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “पूरे देश से खबर आ रही है कि एसआईआर के कारण बीएलओ पर बहुत दबाव पड़ रहा है.

महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। मुख्यमंत्री की 'लड़की बहन' योजना की ई-केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी गई है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने यह जानकारी दी। पहले अंतिम तिथि 18 नवंबर, 2025 तय की गई थी, लेकिन अब यह तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2025 कर दी गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए अदिति तटकरे ने बताया कि ई-केवाईसी प्रक्रिया दो महीने पहले शुरू की गई थी।