बिहार में चल रही मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के खिलाफ एक तरफ विपक्षी दल मुखर हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं, जिस पर 10 जुलाई को सुनवाई होने की संभावना है। वहीं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में एक नई जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसमें पूरे देश में नियमित अंतराल में विशेषकर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव से पहले मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कराने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे सिर्फ भारतीय नागरिकों के देश की राजनीति और नीति तय करना सुनिश्चित होगा।

लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इस कदम से 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है, जिनमें से सभी वर्तमान में निर्वाचित निकायों की अनुपस्थिति में प्रशासनिक शासन के अधीन हैं। 

राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने पुणे के तत्कालीन उप महानिरीक्षक जेल (पश्चिमी क्षेत्र), धनजी चौधरी, उनकी निजी सचिव निर्मला जाधव और स्थापना क्लर्क चांद दादासाहेब मुल्ला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एसीबी ने आरोप लगाया कि तीनों ने एक आपराधिक साजिश रची थी, जिसके परिणामस्वरूप 67 जेल सिपाहियों के पदों के लिए चयन प्रक्रिया के दौरान जालसाजी, रिकॉर्ड में हेराफेरी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। बाद में एसीबी की चार्जशीट में नौ अधिकारियों को आरोपी बनाया गया।

सीईटी सेल ने इन सीटों पर प्रवेश के लिए संस्थान स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया के कार्यान्वयन के संबंध में नियम बनाए हैं और नियमानुसार निर्देश दिए हैं। हालांकि, इंजीनियरिंग कॉलेजों ने सीईटी सेल के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए सीएपी दौर की समाप्ति से पहले ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन पर बड़े पैमाने पर वित्तीय लेनदेन के जरिए कम अंक वाले छात्रों को प्रवेश देने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में संयुक्त सचिव कल्पेश यादव ने युवा सेना के माध्यम से पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ इंजीनियरिंग कॉलेजों के सीईटी सेल में शिकायत दर्ज कराई है।