KDMC की जांच में कल्याण, डोंबिवली और टिटवाला क्षेत्र में करीब 400 अनधिकृत होर्डिंग्स पाए गए हैं। 2014 के बाद नई प्रतिस्पर्धी टेंडर प्रक्रिया नहीं होने के कारण महानगरपालिका को करीब ₹50–60 करोड़ के राजस्व नुकसान का अनुमान है। प्रशासन ने सर्वे, बकाया वसूली और अवैध होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से अवैध होर्डिंग्स के खतरे से निपटने के लिए नोडल समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए कदम उठाने को कहा है, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम के अनुरूप अवैध होर्डिंग्स के लिए सख्त दंड लगाने के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन शामिल है