बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि उसे चल रही विकास परियोजनाओं और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। मुंबई में हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं प्रस्तावित और प्रगतिशील हैं, वहीं दूसरी ओर महानगरपालिका की फिक्स डिपोजिट में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 में पालिका की सावधि जमा 91,690 करोड़ रुपए थी, जो 2022 23 में घटकर 86,401 करोड़ रुपए रह गई।

मनपा प्रशासन ने 31 अगस्त तक मुंबई के 227 वार्डों की बाउंड्री की जांच पड़ताल कर वार्डों की बाउंड्री निश्चित कर मनपा आयुक्त के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया है। मनपा आयुक्त भूषण गरगरानी वार्डों के सीमांकन का जांच कर सोमवार को राज्य के नगरविकास विभाग को सौंप देंगे। राज्य नगरविकास विभाग 11 अगस्त तक राज्य चुनाव आयुक्त को वार्ड बाउंड्री की रिपोर्ट सौंप देंगे।

कांजुरमार्ग मेट्रो कार शेड को लेकर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहा भूमि विवाद का मामला खत्म हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने बांबे हाई कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका को वापस ले लिया है। जमीन के स्वामित्व को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पिछले कुछ वर्षों से कानूनी विवाद चल रहा था। मेट्रो लाइन 6 के कार शेड के लिए हस्तांतरित की गई कांजुरमार्ग की 15 हेक्टेयर भूमि को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच पिछले कुछ वर्षों से कानूनी विवाद चल रहा था।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक को राज्य के दुर्गम किलों, हिल स्टेशनों और ऊंचाई वाले मंदिरों के दर्शन कराना आसान बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने 45 रोपवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है. पुणे सेक्शन में सबसे ज्यादा 19 और कोंकण सेक्शन में 11 रोपवे का निर्माण किया जाएगा.  रोपवे का निर्माण राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के सहयोग से किया जाएगा. राज्य के लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैस्कर के अनुसार, महाराष्ट्र में पहाड़ी इलाके, ऊंचाई पर स्थित प्राचीन मंदिर, धार्मिक स्थल और कई किले हैं जहां तक पहुंचना मुश्किल है.