महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 से पहले मुंबई के निवासियों के पास संयुक्त रूप से जमीन का एक टुकड़ा रखने और उस पर अपना घर बनाने का विकल्प नहीं था। लोग मालिक को नकद राशि (पगड़ी) देकर घर खरीदते थे और किराया देकर घर में रहते थे। यदि किराएदार बाजार भाव से घर बेचता है तो उसे मालिक को उस राशि से 30 से 40 प्रतिशत हिस्सा देना पड़ता है। 1990 के बाद मुंबई में संपत्ति की कीमतें बढ़ने लगीं तब मकान मालिकों ने बेचैन होकर 1992 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के लिए 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच का गठन किया गया था। ",

महिला शिक्षकों को सलवार, कुर्ता, दुपट्टा पहनना चाहिए। पुरुष शिक्षकों को शर्ट और ट्राउजर पैंट पहनना चाहिए। शर्ट को इन किया होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइन और पेंटिंग वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को स्कूल में जींस और टी-शर्ट नहीं पहननी चाहिए। सभी शिक्षकों के लिए स्कूल द्वारा एक ही ड्रेस कोड तय किया जाना चाहिए। इसमें पुरुष और महिला शिक्षकों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक का रंग निर्धारित करना चाहिए।

पिछले सात दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे पाटील ने आरक्षण के लिए राज्य सरकार को २४ घंटे का अल्टीमेटम दिया है। हिंसक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा ३०७ के तहत मामला दर्ज करने के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश के बाद जरांगे भड़क गए हैं।

काली-पीली टैक्सियों में राज्य सरकार ने पैनिक बटन लगाने का आदेश दिया था। इस फरमान को लेकर टैक्सी यूनियनों में नाराजगी है। रातभर चलने वाली टैक्सियों में यात्री सुरक्षा, खास तौर पर महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैनिक बटन लगाने का आदेश दिया गया था। इस पर यूनियन ने मुख्य सचिव (परिवहन) पराग जैन को पत्र लिखा है, जिसमें पैनिक बटन लगाने की असमर्थता जताई है।