कांजुरमार्ग मेट्रो कार शेड को लेकर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहा भूमि विवाद का मामला खत्म हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने बांबे हाई कोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका को वापस ले लिया है। जमीन के स्वामित्व को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पिछले कुछ वर्षों से कानूनी विवाद चल रहा था। मेट्रो लाइन 6 के कार शेड के लिए हस्तांतरित की गई कांजुरमार्ग की 15 हेक्टेयर भूमि को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच पिछले कुछ वर्षों से कानूनी विवाद चल रहा था।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक को राज्य के दुर्गम किलों, हिल स्टेशनों और ऊंचाई वाले मंदिरों के दर्शन कराना आसान बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है. केंद्र सरकार की मदद से राज्य सरकार ने 45 रोपवे के निर्माण को मंजूरी दे दी है. पुणे सेक्शन में सबसे ज्यादा 19 और कोंकण सेक्शन में 11 रोपवे का निर्माण किया जाएगा.  रोपवे का निर्माण राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के सहयोग से किया जाएगा. राज्य के लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैस्कर के अनुसार, महाराष्ट्र में पहाड़ी इलाके, ऊंचाई पर स्थित प्राचीन मंदिर, धार्मिक स्थल और कई किले हैं जहां तक पहुंचना मुश्किल है.

जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को भी अपने दोस्त देवेंद्र फड़णवीस को मराठों की कोटा मांगों का विरोध नहीं करने की सलाह देनी चाहिए। वहीं कार्यकर्ता नवनीत वाघमारे ने महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी के तहत मराठों को कोटा देने के खिलाफ चेतावनी दी।

राज्य सरकार प्रति सिलिंडर 530 रुपये की राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करेगी। यह धनराशि केंद्र सरकार की 300 रुपये की सब्सिडी के अलावा होगी। साथ ही लाडली बहन योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलिंडर 830 रुपये राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बैंक खाते में जमा की जाएगी।