जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को भी अपने दोस्त देवेंद्र फड़णवीस को मराठों की कोटा मांगों का विरोध नहीं करने की सलाह देनी चाहिए। वहीं कार्यकर्ता नवनीत वाघमारे ने महाराष्ट्र सरकार को ओबीसी के तहत मराठों को कोटा देने के खिलाफ चेतावनी दी।

राज्य सरकार प्रति सिलिंडर 530 रुपये की राशि सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करेगी। यह धनराशि केंद्र सरकार की 300 रुपये की सब्सिडी के अलावा होगी। साथ ही लाडली बहन योजना के पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलिंडर 830 रुपये राशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बैंक खाते में जमा की जाएगी।

पिछले डेढ़ साल में राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में नौ बार रेजिडेंट डॉक्टरों पर हमले हुए हैं और इन घटनाओं के कारण अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो गया है. वहीं, अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों पर हुए हमले से चिंता व्यक्त की गई है. इन हमलों के मद्देनजर सेंट्रल एमएआरडी ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर मांग की है कि राज्य में रेजिडेंट डॉक्टरों को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए.

संतोष परब हमला मामले में सिंधुदुर्ग सत्र न्यायालय द्वारा भाजपा विधायक नितेश राणे को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करते हुए राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राणे को नोटिस जारी किया और याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट बैंक के 2022 चुनाव के दौरान शिवसेना पदाधिकारी संतोष परब पर हमला हुआ था. पुलिस का आरोप है कि हमला नितेश के इशारे पर हुआ.