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Read More... मुंबई : चंदन तस्करों को छोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए
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By Online Desk
चंद्रपुर ज़िले में सागौन की तस्करी के मामले को गंभीरता से लेते हुए, वन मंत्री गणेश नाइक ने विधानसभा में कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तस्करों के पकड़े जाने के बावजूद दबाव में आकर उन्हें रिहा किए जाने की घटना की जाँच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान, विधायक देवराव भोंगले ने चंद्रपुर ज़िले के जिवती तालुका में सागौन की तस्करी का मुद्दा उठाया। गोवा : खेती की जमीन के गलत इस्तेमाल पर 'गोया गोवा' नाइटक्लब क्लब पर 15 लाख जुर्माना, जमीन खाली करने का आदेश
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अंजुना गांव में प्रशासन ने एक नाइटक्लब पर बड़ी कार्रवाई की है। मामले में अधिकारियों ने उत्तरी गोवा के 'गोया गोवा' नाम के नाइटक्लब को जमीन वापस पुरानी स्थिति में लाने और 15 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह सख्ती 'बर्च बाय रोमियो लेन' में हुई आग की घटना के बाद हुई है, जिसमें जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। मुंबई : इंश्योरेंस कंपनी ने विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था; 66.50 लाख देने का आदेश
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मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एक इंश्योरेंस कंपनी को शहर के एक रहने वाले को ₹66.50 लाख देने का आदेश दिया है। कमीशन ने कहा कि कंपनी ने गलत तरीके से उसके विदेश में कैंसर के इलाज के क्लेम को खारिज कर दिया था। कमीशन ने माना कि इंश्योरेंस कंपनी गलत ट्रेड प्रैक्टिस अपनाने की दोषी है और दो महीने के अंदर पैसे देने का आदेश दिया, साथ ही मुआवजा और मुकदमे का खर्च भी देना होगा।यह फैसला कमीशन के प्रेसिडेंट समिंदरा आर सुर्वे और मेंबर समीर एस कांबले ने अक्टूबर के आखिर में सुनाया। मुंबई : राज्य विभागों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और सरकार-नियंत्रित निकायों को विधायकों और सांसदों के साथ अत्यंत सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करने का आदेश
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महाराष्ट्र सरकार ने एक व्यापक सरकारी प्रस्ताव जारी किया है जिसमें सभी राज्य विभागों, अर्ध-सरकारी कार्यालयों और सरकार-नियंत्रित निकायों को विधान सभा सदस्यों (विधायकों) और संसद सदस्यों (सांसदों) के साथ अत्यंत सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विधायकों और सांसदों के सरकारी कार्यालयों में आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन करें और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनें तथा संबंधित सरकारी नियमों के अनुसार सहायता प्रदान करें। "इन प्रतिनिधियों के साथ टेलीफोन पर बातचीत विनम्रता और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए।" 
