मुंबई पुलिस की यह चिंता बेबुनियाद नहीं है. 26/11 का आतंकी हमला इस बात का गवाह भी है. उस हमले में अजमल कसाब और उसके साथियों ने कोलाबा के समुद्री तट का इस्तेमाल किया था. ऐसे में यह दरगाह एक संभावित “सेफ लैंडिंग स्पॉट” के रूप में देखी जा रही है. हालांकि, इस खतरे को साबित करने के लिए ठोस सबूतों का अभाव एक सवाल उठाता है. क्या यह केवल एक आशंका है या इसके पीछे कोई खुफिया जानकारी है? पिछले 14 सालों यानी 2011 से अब तक इस दरगाह से जुड़ी कोई आतंकी गतिविधि सामने नहीं आई. ऐसे में तो क्या इसे महज सावधानी के तौर पर हटाया जा रहा है?

बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को मुंबई के कांदिवली स्थित ग्रोवेल मॉल को तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि पर्यावरण मंजूरी के बिना इसे बनाया गया था। पर्यावरणीय मंजूरी के बिना ऐसी संरचनाओं का निर्माण करने से पर्यावरणीय समस्या और बढ़ जाएगी। न्यायमूर्ति महेश सोनक और न्यायमूर्ति मिलिंद साठ्ये की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि मॉल का स्वामित्व रखने वाली कंपनी ग्रोअर एंड वेइल (इंडिया) लिमिटेड ने स्वयं को कानून से ऊपर माना और पर्यावरण संबंधी मुद्दों की अनदेखी की। याचिकाकर्ता कंपनी ने कानून अपने हाथ में ले लिया और पर्यावरणीय मंजूरी के बिना मॉल का निर्माण शुरू कर दिया। इसलिए मॉल को बंद किया जाना चाहिए।

26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण से पहले पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट ने मुंबई ट्रायल कोर्ट से केस रिकॉर्ड मंगाने का आदेश दिया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी  ने अदालत में अर्जी दायर कर मुंबई की निचली अदालत से केस से जुड़े सभी दस्तावेज दिल्ली भेजने की मांग की थी. पहले ये रिकॉर्ड मुंबई भेजे गए थे, लेकिन अब संभावना है कि तहव्वुर राणा पर मुकदमा दिल्ली में ही चल सकता है. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी को अस्पताल के डीन को तुरंत स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष समिति गठित करने का आदेश दिया गया. उन्होंने अस्पताल के कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त उपाय लागू करने को भी कहा।