बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस “एक डेड एंड पर पहुँच गया लगता है” और पिछली जांच एजेंसी द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों को “पूरी तरह से नज़रअंदाज़” करने के लिए NIA की खिंचाई की। बुधवार, 22 अप्रैल को हाई कोर्ट के आदेश ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उन धमाकों के लिए कौन ज़िम्मेदार था जिनमें 31 लोगों की जान चली गई थी।

 सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। महाराष्ट्र राज्य ने नरहरि झीलों के मंत्री पद से तुरंत हटाने की मांग की है। कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन हर्षवर्धन सपकाल ने ऐसा किया है। इस बारे में बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और मंत्री का ऐसा अश्लील और अनैतिक व्यवहार बेहद अपमानजनक और निंदनीय है। 

शिवसेना (यूबीटी) के नेता और विधायक आदित्य ठाकरे लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हैं. प्रदूषण से लेकर राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर वो राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं. इस बीच नेता का बयान सामने आया है. उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा.

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 20 घंटे से अधिक समय से फंसे यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। एक्स पर एक पोस्ट में, उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकारी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते और भोजन, पानी और शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते, और स्थिति को "बेहद हास्यास्पद" बताया। उन्होंने पोस्ट किया, “यह बेहद हास्यास्पद है कि सरकार मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 20 घंटे से अधिक समय से फंसे लोगों की मदद के लिए हस्तक्षेप नहीं कर सकती।