राज्य में बगैर किसी मान्यता और अधूरी ट्रेनिंग के चल रही हजारों निजी सुरक्षा एजेंसियों पर अब सरकार की गाज गिरने वाली है। महायुति सरकार ने निजी सुरक्षा रक्षक और पर्यवेक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए सख्त नियम लागू करते हुए मानक कार्यप्रणाली जारी कर दी है। इसके तहत अब किसी भी संस्था को तब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक वह तयशुदा प्रशिक्षण, योग्य प्रशिक्षक, आधारभूत सुविधा और प्रमाणपत्र प्रक्रिया का कड़ाई से पालन नहीं करती।