मुंबई मनपा में लागू प्रशासनिक शासन के दौरान भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक शासन के दौरान जारी किए गए लगभग १००० करोड़ रुपए के टेंडर पिछले कुछ दिनों में रद्द कर दिए गए हैं। इसे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।  

ठाणे पुलिस और घोड़बंदर रोड के निवासियों ने आरोप लगाया है कि मीरा-भायंदर नगर निगम ने घोड़बंदर रोड पर गायमुख घाट खंड की मरम्मत शुरू करने से पहले उन्हें सूचित नहीं किया। मरम्मत कार्य में डामर बिछाना शामिल था, जिसके कारण नगर निगम को सड़क के एक तरफ का हिस्सा बंद करना पड़ा, जिससे यातायात धीमा हो गया। निवासियों का मानना ​​है कि अगर सभी हितधारकों को पहले से सूचित किया जाता, तो भारी वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया जा सकता था और रविवार की अफरा-तफरी से बचा जा सकता था।

एक समय था जब कल्याण-पूर्व से पश्चिम जाना कुछ ही मिनटों का काम हुआ करता था, लेकिन अब यही रास्ता नागरिकों के लिए रोज की सजा बन गया है। मेट्रो कार्य शुरू होने से सड़कों की चौड़ाई कम हो गई है और ऊपर से अवैध पार्किंग, रिक्शा चालकों की मनमानी और मनपा की ढिलाई ने मिलकर इस संकट को और भी गहरा बना दिया है। दो मिनट का सफर अब आधे घंटे से भी ज्यादा समय ले रहा है।