मुंबई : जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोप; १००० करोड़ के टेंडर रद्द

Mumbai: Public representatives allege Rs 1000 crore tender cancelled

मुंबई : जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोप; १००० करोड़ के टेंडर रद्द

मुंबई मनपा में लागू प्रशासनिक शासन के दौरान भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक शासन के दौरान जारी किए गए लगभग १००० करोड़ रुपए के टेंडर पिछले कुछ दिनों में रद्द कर दिए गए हैं। इसे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

 

मुंबई : मुंबई मनपा में लागू प्रशासनिक शासन के दौरान भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक शासन के दौरान जारी किए गए लगभग १००० करोड़ रुपए के टेंडर पिछले कुछ दिनों में रद्द कर दिए गए हैं। इसे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

 

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मुंबई मनपा में नगरसेवकों की अनुपस्थिति के दौरान नगर विकास मंत्रालय के संरक्षण में फुटपाथ रेलिंग, थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा लेन मार्किंग, प्राणी संग्रहालय विस्तार और स्कूली छात्रों के लिए सामग्री खरीद जैसे टेंडरों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

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टेंडर प्रक्रिया में भी अनियमितता बरती गई और कुछ खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए निविदाएं निकाले जाने की शिकायतें विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थीं। प्रशासनिक शासन समाप्त होते ही विवादित कार्यों से जुड़े ११३५ करोड़ रुपए के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं।

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आयुक्त ने प्रक्रिया रद्द करने का किया फैसला
मनपा के केंद्रीय खरीद विभाग ने मुंबई में फुटपाथों पर रेलिंग लगाने के लिए ३८५ करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। पिछले दो वर्षों में रेलिंग और ‘स्ट्रीट फर्नीचर’ पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद उसी काम के लिए फिर से पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु टेंडर निकाले जाने के आरोपों के चलते आयुक्त ने यह प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया।

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काम का विवरण – लागत (रु. में)
फुटपाथ रेलिंग – ३८५ करोड़
लेन मार्विंâग – १५० करोड़
प्राणी संग्रहालय विस्तार – ४९० करोड़
स्कूली सामग्री खरीद – १५० करोड़

टेंडर प्रक्रिया में भी अनियमितता बरती गई और कुछ खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए निविदाएं निकाले जाने की शिकायतें विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई थीं। प्रशासनिक शासन समाप्त होते ही विवादित कार्यों से जुड़े ११३५ करोड़ रुपए के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं।

आयुक्त ने प्रक्रिया रद्द करने का किया फैसला
मनपा के केंद्रीय खरीद विभाग ने मुंबई में फुटपाथों पर रेलिंग लगाने के लिए ३८५ करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। पिछले दो वर्षों में रेलिंग और ‘स्ट्रीट फर्नीचर’ पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद उसी काम के लिए फिर से पसंदीदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने हेतु टेंडर निकाले जाने के आरोपों के चलते आयुक्त ने यह प्रक्रिया रद्द करने का निर्णय लिया।